गडचिरोली - सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये मिळणारे आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले. या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचारी संघटना संतप्त झाले आहेत. शनिवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील 80 संघटनांनी आक्रोश पुकारत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
मागासवर्गीयांच्या मुस्कुटदाबीचा आरोप -
केंद्र व राज्य सरकार बहुमताच्या जोरावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्ती व उच्च शिक्षणातील आरक्षण संपुष्टात आणत आहे. सरकारी बँका, कंपन्या, विविध विभागांचे खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण करून आरक्षण संपविण्यात येत आहे. नवीन कामगार कायद्यानुसार कामगारांना 8 तासांऐवजी 12 तास काम करावे लागणार आहे. जातीयवाद्यांचे मागासवर्गीयांवरील वाढते अत्याचार, शेतकरी विरोधी कायदे आदी प्रकारांमुळे गोरगरीब मागासवर्गीयांची चहूबाजूने मुस्कटदाबी करून त्यांची प्रगती रोखण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे, असा आरोप आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान केला.
हेही वाचा -पदोन्नती आरक्षण : जीआर रद्द करा; धुळ्यात आरक्षण हक्क कृती समितीचा आक्रोश मोर्चा
गडचिरोली शहरातील आयटीआय चौक येथून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चामध्ये 80 संघटनांनी एकत्रित येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली. या कृती समितीत अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी समाजाचे बहुसंख्य कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन पाठवण्यात आले.