चंद्रपूर : Tadoba Online Booking scam ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या ऑनलाइन बुकिंग घोटाळ्याचे आरोपी अभिषेक आणि रोहित ठाकूर यांचा जिल्हा सत्र न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर या बंधूंना आणखी एक मोठा झटका बसलायं. जिल्हा सत्र न्यायालयानं ताडोबा व्यवस्थापनाच्या बाजूने निर्णय देत, ऑनलाइन बुकिंग ही शासकीय यंत्रणा करणार असा आदेश दिलाय. त्यामुळे पर्यटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस याची चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पर्यटकांना व्याघ्र सफारीसाठी ऑनलाइन बुकिंग करता येणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन बुकिंगबाबतसा पेच निकाली निघालाय. (Tadoba Safari Online Booking )
काय आहे प्रकरण : ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या ऑनलाइन बुकिंगचे कंत्राट हे त्रयस्थ कंपनीला देण्यात आलं. याच घोटाळा प्रकरणात पसार झालेले आरोपी अभिषेक ठाकूर आणि रोहित ठाकूर यांच्या चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं. या कंपनीसोबत ताडोबा-अंधारी टायगर प्रोजेक्ट प्रमोशन फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक यांनी करार केला. या करारानुसार, ही कंपनी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कमिशनच्या आधारावर ऑनलाइन सफारी बुकिंग करू शकते. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कंपनीला केलेल्या बुकिंग अंतर्गत २२ कोटी २० लाख एवढी रक्कम ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्रमोशन फाउंडेशनकडे जमा करायची होती. मात्र या कंपनीनं केवळ १० कोटी ६५ लाख जमा करण्यात आली. कंपनीने ताडोबा व्यवस्थापनाला १२ कोटी १५ लाख ५० हजारांनी चुना लावला. चार वर्षांच्या लेखापरीक्षणानंतर ही बाब समोर आल्यानं, या ठाकूर बंधूवर पोलिसात गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत असून, जिल्हा सत्र न्यायालयानं आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला.
त्यापूर्वी काय झालं: करारनामानुसार जी रक्कम कंपनीनं द्यायला हवी होती. त्या पद्धतीने ती दिली गेली नसल्यानं, हीच बुकिंग पद्धती रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र ठाकूर बंधू यांनी हे संकेतस्थळ बंद होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच संकेतस्थळावरून ताडोबाचे ऑनलाइन बुकिंग व्हावी यावर ठाकूर बंधू अडून होते. मात्र उच्च न्यायालयानं जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ताडोबा व्यवस्थापन आणि भूमिगत असलेले ठाकूर बंधू यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता. आज जिल्हा सत्र न्यायालयाने यावर ताडोबा व्यवस्थापणाच्या बाजूनं निकाल देत ठाकूर यांची बाजू फेटाळून लावली. ऑनलाइन बुकिंग आता शासकीय प्रणाली अंतर्गत करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.