चंद्रपूर -मागील सहा आठवड्यापासून राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर येथील कर्मचाऱ्यांनी आपले थकीत वेतन तथा इतर न्याय्य मागण्यांना घेऊन असहकार आंदोलन पुकारले आहे. चार वर्षांपासून वेतनातील सततची अनियमितता, शासनाच्या नियमानुसार महागाई भत्ता न लावणे, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम न भरणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रजुईटी न देणे, नियमबाह्य पद्धतीने वार्षिक वेतनवाढ थांबविणे, बँक, एलआयसी, पतसंस्था वा इतर ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे हफ्ते वेळेवर न भरणे इतकेच नव्हे तर मनमर्जीने कितीही वेतन कपात करणे अशा अनेक समस्यांनी येथील सर्व कर्मचारी मानसिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अक्षरशः त्रस्त झालेले आहेत.
तीव्र असंतोष व्यक्त
आर्थिक परिस्थितीने कोलमडून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो विनंत्या आणि निवेदनांनाच नव्हे तर अखिल भारतीय तंत्र परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीसारख्या घटनात्मक संस्थाच्या आदेशांनासुद्धा व्यवस्थापन मंडळाने कवडीमोलाचे महत्त्व दिले नाही. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कुठलाच पर्याय न दिसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. १ फेब्रुवारी रोजी महाविद्यालयातील समस्त कर्मचाऱ्यांनी प्रशासन आणि व्यवस्थापन मंडळाकडून होत असलेल्या अन्याया विरोधात एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करून तीव्र असंतोष व्यक्त केला. याउपरही संस्था गंभीरतेने दखल घेत नसल्याचे पाहून व्यथित झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी २ फेब्रुवारी पासून महाविद्यालयातच असहकार आंदोलन चालविले आहे.
पिळवणूक हीन स्तरावर
स्व. शांतारामजी पोटदुखे आणि त्यांच्या समकालीन द्रष्ट्या समाजसेवींनी उभारलेल्या चंद्रपुरातील या वैभवसंपन्न संस्थेत आयुष्यभर प्राणपणाने सेवा देऊन महाविद्यालयाचे सर्वदूर नावलौकिक प्राप्त करण्यास मोलाची भूमिका निभावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक आजघडीला अत्यंत हीन स्तरावर पोहोचली आहे. स्थावर मालमत्तेची विक्री करून तथा बँकेकडून कर्ज घेऊन पैशाची जमवाजमव करीत असल्याचे सांगून तब्बल दोन महिन्यांपर्यंत कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आणि अचानक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांसमोर संस्थेतील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आणलेत.
अन्यायाविरुद्ध विचारणा केल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही
संस्थाध्यक्षांनी राजीनाम्याचे नाट्य रंगवून कर्मचाऱ्यांच्या मुळ प्रश्नांना बगल देत २३ मार्चपर्यंत संस्थेच्या सभेच्या निमित्ताने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पुन्हा टांगणीवर बांधण्यात आले. वेतनाअभावी आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या कर्मचाऱ्यांची नाकेबंदी करण्यासाठी प्रशासन आणि व्यवस्थापन यांनी संगनमत करुन कर्मचाऱ्यांचे सर्वच हक्क हिरावून घेणारा अत्यंत क्रूर असा "सेवाशर्ती कायदा" सूडबुद्धीने लादला गेला.वेतनाविषयी अथवा कुठल्याही अन्यायाविरुद्ध विचारणा केल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही करून कारणेदाखवा नोटीस देणे, वेतनवाढ थांबविणे, वेतन कमी करणे, इतकेच नव्हे तर सेवेतून बडतर्फ करण्याइतपत प्रयोजन या कायद्यात करून कर्मचाऱ्यांचे मानसिक शोषण करण्यात येत आहे.
मानसिक दडपणात ठेवण्याचा अफलातून प्रयोग
मागील चार वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे कुठलेही आर्थिक नियोजन न करता नवनियुक्त प्राचार्यांनी शासनाकडून नियमित सत्रासाठी प्राप्त होणाऱ्या महाविद्यालयाच्या पैश्यातूनच संस्थेची कर्जे आणि थकबाकी पूर्ण करण्याला प्राधान्य देत कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाशी खेळ करून व्यवस्थापन मंडळाकडून स्वतःची पाठ थोपवून घेण्यात धन्यता मानली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील थकबाकी प्रचंड स्वरुपात वाढण्याचे हे प्रमुख कारण असले तरीही "सेवाशर्ती नियमावली"च्याच प्राप्त शत्राद्वारे प्रशासनाने हे दु:साहस करण्याचे धाडस केलेले आहे. महाविद्यालयाचा दर्जा वाढविण्याच्या नावाखाली प्राध्यापकांना कसलीही सुविधा उपलब्ध करून न देता उच्चस्तरीय संशोधन कार्ये आणि नवनवीन उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी सतत मानसिक दडपणात ठेवण्याचा अफलातून प्रयोग प्राचार्य महोदयांनी याच "सेवाशर्ती"च्या कूटनितीच्या आधारावरच सातत्याने चालविला आहे.
प्रती जाळून रोष व्यक्त
परिवाराचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाल्याने हवालदिल झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर "सेवाशर्ती कायद्या"द्वारे कठोर कार्यवाही करून केव्हाही नोकरीतून काढून टाकण्याचे, वेतन कपात करण्याचे कायमस्वरूपी भय उत्पन्न करून प्रशासनाला मनमानीपूर्वक कारभार करण्याची मुभा देणाऱ्या या अमानवीय क्रूर कायद्यासोबतच षड्यंत्र रचणाऱ्या प्राचार्यांविषयीही कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष दिसून येत आहे. संस्थेच्या सभेमध्ये जे व्हायचे ते होईल मात्र हे सेवाशर्ती कायदे आणि आपले थकीत वेतन प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी आता आंदोलनाची तीव्रता वाढवीत महाविद्यालय परिसरात या असंवैधनिक, हुकूमशाहीला चालना देणाऱ्या आणि कर्मचाऱ्यांचे मुलभूत हक्क नाकारणाऱ्या सेवाशर्ती कायद्याच्या प्रती जाळून आपला रोष व्यक्त केला आहे.
