चंद्रपूरराज्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात सहायक आयुक्त हे क्लास वन अधिकाऱ्याचे पद मंजूर आहे. मात्र नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात क्लास थ्री म्हणजे तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना क्लास वन अधिकारी म्हणजे सहायक आयुक्ताचा प्रभार देण्यात आला आहे. Fisheries Department in Vidarbha त्यामुळे या विभागातील अनेक योजना रखडलेल्या असून प्रशासकीय कामकाजातही मोठे अडथळे येत आहेत. नागपूर विभागात एकच क्लासवन अधिकारी आहेत. त्यांच्या आधारावर नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे कामकाज सुरू आहे. Class III employees in charge of Class I officers यामुळे महिनोंमहिने या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगारच होत नाही. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही हीच स्थिती आहे. येथे सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी निखिल नरड यांना सहायक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. कारण येथे अर्ध्याहून जास्त पदे रिक्त आहेत.
विदर्भातील मत्स्यव्यवसाय विभागाची अशी ही शोकांतिका राज्य सरकारमधील अत्यंत दुर्लक्षित खात्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय खात्याचा समावेश होतो. या खात्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला लागणार निधी, आवश्यक पदे, कर्मचाऱ्यांचे नियोजन याबाबत हा विभाग संपूर्णतः दुर्लक्षित झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना या लालफितीशाहित अडकलेल्या आहेत. सामान्य मच्छिमार लाभार्थ्यांना यातील अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar खाऱ्या पाण्याच्या मच्छिमारांना याचा अधिक लाभ होतो. मात्र विदर्भात या योजनांच्या लाभाचा ठणठणाट आहे. कारण विदर्भातील कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे कामचलाऊ धोरण अवलंबून तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम श्रेणीच्या अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा कार्यालयाची दुरवस्थाचंद्रपूर जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालय हे प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर स्थित आहे. रंग निघालेल्या, पाण्याने पाझर फोडलेल्या भिंती, टेबल- खुर्च्यांवर लागलेली धूळ, अस्ताव्यस्त पडलेल्या फाईली आणि तोकडे कर्मचारी यामुळे या कार्यालयाची काय विदारक स्थिती आहे, हे सहज निदर्शनास येते. Fisheries Development Minister Sudhir Mungantiwar गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील खुर्च्या, टेबल, कपाट आणि इतर साहित्य बदलले गेलेले नाही. कारण त्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही, अशीच अवस्था विदर्भातील इतर जिल्ह्यांची देखील आहे.
जिल्हा कार्यालयाला रिक्त पदांची घरघरचंद्रपूर जिल्हा कार्यालयात 22 पदे आहेत. त्यापैकी तब्बल 12 पदे रिक्त आहेत. केवळ 10 कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. सहायक आयुक्त कॅबिनसमोर मदतनीस देखील उपलब्ध नाही. त्यात सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी निखिल नरड या तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्याला सहायक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. याचप्रमाणे ब्रम्हपुरी येथे मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र आहे. येथे 11 पदांपैकी केवळ 4 पदावर हा कार्यभार सुरू आहे. तब्बल 7 पदे यात रिक्त आहेत.
अतिरिक्त प्रभारामुळे लाभार्थ्यांना नाव मिळाल्याच नाहीराज्याच्या योजनेनुसार मच्छिमारांना नाव घेण्यात अनुदान दिले जाते. एका नावेमागे 3 हजार इतके अनुदान दिले जाते. यावर्षी 8 लाभार्थ्यांनी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला अनुमती मिळण्यासाठी अतिरिक्त प्रभार असलेले सहायक आयुक्त निखिल नरड यांनी पुढे प्रस्ताव पाठवला. मात्र, या आर्थिक व्यवहारासाठी प्रथम श्रेणीच्या अधिकाऱ्याची सही लागते. मात्र नरड हे तृतीय श्रेणीचे कर्मचारी असल्याने ही प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे या 8 लाभार्थ्यांना नावेत अनुदानच मिळाले नाही. ही अडचण कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यात येते. 3-3 महिने पगार मिळत नाही. संपूर्ण नागपूर विभागात एकच प्रथम श्रेणीचे अधिकारी आहे. नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप दफ्तरवार Commissioner of Nagpur Division यांच्या सहीनेच अनेक कामे होतात. चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर इतक्या जिल्ह्यांची कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय कामे आणि योजना रखडलेल्या आहेत.
मुनगंटीवार कायापालट करणार ?सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला पहिल्यांदाच मत्स्यविकास खात्याचे मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून या विभागातील घरघर दूर होईल का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मत्स्यविकास आणि व्यवसायाला मोठी संधी आहे. मात्र , त्यासाठी योग्य नियोजन आणि निधीची आवश्यक आहे. विदर्भातील अर्ध्याहून जास्त असलेली रिक्तपदे भरण्याची आवश्यकता आहे. मुनगंटीवार या खात्याचे मंत्री झाल्याने नेमका काय बदल होतो. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
