भंडारा :भंडारा उपविभागीय अधिकारी आणि दोन तहसीलदारांचे निलंबनाचे आदेश शासन स्तरावरून आल्यानंतर, जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेत घोळ केल्याचा आरोप या तिघांवरी सिद्ध झाले. शासन स्तरावरून त्यांना निलंबित केल्याचे आदेशाचे पत्र अवर सचिव संजीव राणे यांनी काढले आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनीच्या तत्कालीन तहसीलदार निलीमा रंगारी यांच्या निलंबनाने भरती प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
मौखिक परीक्षेत घोटाळा: दोन महिन्यापूर्वी भंडारा जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदासाठी लेखी परीक्षा आणि मौखिक परीक्षा घेण्यात आली होती. भंडारा उपविभागातील पवनी आणि भंडारा या तालुक्यांमध्ये प्रक्रिया घेऊन पदे भरण्यात आली होती. प्रक्रिया राबविताना गैरप्रकार झाला, आर्थिक देवाण-घेवाण करून मोठा घोटाळा उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड, भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनी तहसीलदार नीलिमा रंगारी यांनी केल्याचे आरोप, सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांनी केला होता. तशी तक्रार त्यांनी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेकर यांना दिली.
तिघांनाही निलंबित केले : या तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत प्रकिया राबविणारे भंडाऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व रवींद्र राठोड, तहासिदर अरविंद हिंगे, तत्कालीन पवनी तहसीलदार नीलामा रंगारी या प्रथम दर्शनी दोषी आढळल्याने, तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविला. विभागीय आयुक्तांनी हा अहवाल वरिष्ठांना पाठविल्यानंतर शासन स्तरावरून या तिघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. तीनही अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली. त्यामुळे शासनाने या तीनही अधिकाऱ्यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश 27 जून रोजी काढले आहेत. शासनाच्या अव्वर सचिवांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत.