महाराष्ट्र

maharashtra

Barsu Refinery project : कायदा व सुव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कडक कारवाई; कृषिमंत्री सत्तारांनी राऊतांना भरला दम

By

Published : Apr 28, 2023, 9:14 PM IST

बारसू रिफायनरीसाठी तत्कालीन सरकारने तिच जागा सुचवली होती. परंतु आता मात्र तेच या जागेला विरोध करत आहेत. बारसू रिफायनरी प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास खासदार संजय राऊत यांच्यावर सरकार योग्य ती कारवाई केल्या शिवाय राहणार नाही. केवळ विरोधाला विरोध केला जात आहे. शेवटी सरकार आणि जनता यांच्या समन्वयाने विकासाची कामे केली जातात.

Abdul Sattar On Sanjay Raut Barsu
कृषिमंत्री सत्तारांनी खा. राऊतांना भरला दम

अमरावती: अमरावती विभागातील खरीप हंगाम नियोजन करून आढावा बैठकीनंतर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवडणुका आल्यास तेव्हा विरोधकांनी नक्कीच त्यावरती बोलावे, परंतु उद्योगाच्या बाबतीत मात्र सरकारने ज्या काही भूमिका घेतल्यात त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. येथील उद्योग परराज्यात गेल्यास पुन्हा सरकारवर तोफ लागली जाते की राज्यातील उद्योग इतरत्र पाठवले किंवा पळवले जातात. अशावेळी विरोधकांनी केवळ विरोध न करता उद्योगाचे स्वागतच करायला पाहिजे. संवैज्ञानिक मार्गाने आपले मत मांडल्यास नक्कीच त्याचा आदर करू, परंतु उगीचच कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न केलास आपण त्याला चोख उत्तर देऊ, अशी भूमिका ही कृषिमंत्री सत्तार यांनी यावेळी रोखठोकपणे मांडली.



माझ्या हृदयात विखे पाटील: राधाकृष्ण विखे पाटील माझे चांगले मित्र आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी मी सुचवले नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून आमचे मैत्री कायम आहे. माझे हृदय चिरले तर त्यात विखे पाटीलच दिसतील. मुख्यमंत्री बदल्यांना संदर्भात काही हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली त्यामुळे पत्रकारांनी त्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, राधाकृष्ण पाटलांविषयी मी केवळ मैत्रीच्या भावनेतून ते वक्तव्य केले. परंतु याचा अर्थ एकनाथ शिंदे यांना हटवून विखे पाटील यांना मुख्यमंत्री करावे असे होत नाही. एकनाथ शिंदे हे आमच्या पक्षाचे सर्वे सर्वा आहेत. ते टायगर आहेत त्यांना कोणी बदलू शकत नाही. भाजप सोबत आहे तोपर्यंत एकनाथ शिंदेचे मुख्यमंत्री राहतील ही काल्या दगडा वरची काळी रेघ आहे.



शेतकऱ्यांना सिबिलची अट शिथील: अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला आहे. अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिलची अट शिथील करण्याची सूचना आताच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. बँकांकडे किंवा शासनाकडे असलेल्या पैसा हा तुमचा आमचा पैसा आहे. जर तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेल्यास त्यामध्ये आपले सर्वांचे नुकसान आहे. त्यामुळे सिबिलची अट घालण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

हेही वाचा: Future CM of Maharashtra सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाची स्पर्धा सुरू राज्याचा भावी मुख्यमंत्री कोण

ABOUT THE AUTHOR

...view details