नवी दिल्ली : भारत-कॅनडा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारनं कॅनडाला भारतातील आपले राजदूत कमी करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी कॅनडानं आपले ४१ राजदूत माघारी बोलावले. असा इशारा देऊन भारतानं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप कॅनडानं केलाय. याला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं चोख उत्तर दिलं. कॅनडा आम्हाला विनाकारण दोष देत असल्याचं भारतानं म्हटलंय.
भारतात कॅनडाच्या राजदूतांची संख्या जास्त होती : परराष्ट्र मंत्रालय म्हणालं की, आम्ही समानतेच्या तत्त्वावर काम करतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आम्ही त्याचं काटेकोरपणे पालन करतो. आम्ही जे काही केलं ते आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आहे. भारतात कॅनडाच्या राजदूतांची संख्या जास्त होती. तसेच ते भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्येही हस्तक्षेप करत आहेत. त्यामुळे भारतानं हे पाऊल उचलल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचं उल्लंघन केल्याचा आरोप : कॅनडानं भारतावर व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. भारतानं या आरोपांनाही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. व्हिएन्ना कराराच्या कलम ११.१ मध्ये समानतेचा नियम स्पष्टपणे लिहिलेला आहे, असं भारताने म्हटलंय. भारतानं सांगितलं की, आमच्या २१ राजदूतांना कॅनडात काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तर कॅनडाचे ६२ राजदूत भारतात काम करत होते. कॅनडाच्या भारतातील अधिकाऱ्यांची संख्या आमच्या कॅनडातील अधिकारांच्या संख्येइतकीच असावी, असं भारतानं स्पष्ट केलं. भारतानं मुंबई, चंदीगड आणि कर्नाटकमधील कॅनडाच्या कॉन्सुलर सेवा बंद करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
कॅनडाचा तिळपापड : भारताच्या या भूमिकेनंतर कॅनडाच्या एका माजी मंत्र्यानं भारतावर टीका केली. गेल्या ५० वर्षांत कोणत्याही एका देशाच्या एवढ्या राजदूतांची हकालपट्टी झाली नसल्याचं ते म्हणाले. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची या वर्षी जून महिन्यात कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी त्याच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचे आरोप केले होते. एवढेच नाही तर ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेतही या आरोपांची पुनरावृत्ती केली. तेव्हापासून भारत-कॅनडाच्या संबंधांमध्ये तणाव आहे.
हेही वाचा :
- India Canada Row : 'भारतात तुमच्या जीवाला धोका, सावधगिरी बाळगा'; कॅनडानं आपल्या नागरिकांसाठी जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी
