मुंबई - जुलै 2019 मध्ये काँग्रेस आणि महाराष्ट्र गोमांतकवादी पक्षाच्या दोन तृतियांश आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला ( Goa 12 MLA defection case ) होता, यात काँग्रेसच्या 10 तर मगोच्या 2 आमदारांचा समावेश होता. दरम्यान या आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी काँग्रेसने एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका आज न्यायालयाने रद्द करुन त्या 12 ही आमदारांना अभय ( HC Rejected Congress Petition ) दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला.
दरम्यान 'या' न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यात आणि देशात पुन्हा एकदा केंद्रीय यंत्रणाच गैरवापर होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असून न्यायालयाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे देशात जन्मताच्या आधारावर एका पक्षात निवडून येऊन आपल्या फायदयसाठी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांना मोकळीक मिळणार असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार - अॅड. अभिजित गोसावी
दरम्यान न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित लागला आहे, त्यामुळे या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असल्याचे याचिककर्त्यांचे वकील अभिजित गोसावी गोसावी यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण -
- 10 जुलै 2019 ला काँग्रेस व महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. यात काँग्रेस चे 10 आणि मगो च्या 2 आमदारांचा समावेश होता.
- 8 ऑगस्ट 2019- काँग्रेस व मगो तर्फे विधानसभा सभापती कडे आव्हान याचिका दाखल.
- 26 फेब्रुवारी 2021सभापतींसमोर सुनावणी पूर्ण व निवाडा राखीव.
- 20एप्रिल 2021 सभापतींनी याचिका फेटाळली.
- मे 2021 - उच्च न्यायालयात सभापती निवाड्याला आव्हान .
- 12 फेब्रुवारी 2022 उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी पूर्ण व निवाडा राखीव.
- 24 फेब्रुवारी 2022 आमदारांचे दोन तृतीयांश पद्धतीने केलेले पक्षांतर योग्य म्हणून याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा -Narayan Rane on Malik Arrest : देशद्रोही मंत्र्याला कॅबिनेटमध्ये घेणाऱ्या सरकारनेच राजीनामा दिला पाहिजे - नारायण राणे
