खासगी विकासकांना बीओटी तत्त्वावर भूखंड देण्यावरून नाशिक महापालिकेत भाजप-शिवसेना आमने-सामने

नाशिक शहरातील अनेक महत्त्वाचे भूखंड बीओटी तत्वावर खाजगी विकासकांना देण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी मात्र जोरदार विरोध केला आहे. शहरातील महत्त्वाचे भूखंड खासगी विकासकांच्या घशात घालून, सत्ताधारी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.

नाशिक - नाशिक शहरातील अनेक महत्त्वाचे भूखंड बीओटी तत्वावर खाजगी विकासकांना देण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी मात्र जोरदार विरोध केला आहे. शहरातील महत्त्वाचे भूखंड खासगी विकासकांच्या घशात घालून, सत्ताधारी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.

'भ्रष्टाचार झाला नाही, रीतसर पद्धतीने हा ठराव मंजूर'

महापौर महापालिकेच्या भुखंड बीओटी तत्वावर दिले आहेत. यात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करण्यात आला नसून, रीतसर पद्धतीने हा ठराव मंजूर करून शहरातील ज्या काही भूखंड आहे, ते बीओटी तत्त्वावर देऊन यातून मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला नफा मिळवण्याचा आमचा उद्देश असल्याचा, नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे. विषय महासभेत आल्यानंतर यावर चर्चा केली नाही. अता आठ महिन्या नंतर विरोधकाना जाग आली आहे. दरम्यान, शहरातील मोक्याच्या जागी असलेल्या या 10 ते 15 मिळकतीवरून, सध्या महापालिकेत मात्र, जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या भूखंडावरुन पुन्हा एकदा महापालिकेत भाजप-शिवसेना आमने-सामने आल्याचे देखील चित्र आहे.

'प्रशासन आणि महापौर याची मीली भगत'

पालिकेच्या एका सदस्याच्या पत्रावरून अशासकीय ठराव पास करण्यात आला आहे. चर्चेसाठी हा ठराव आला असता तर, भाजपच्या नगरसेवकांनी ह्या ठरावाला विरोध केला असता. हा विषय रेटून नेत मागच्या दारातून हा ठराव पास करण्यात आला आहे. शहरात विकासासाठी प्रकल्प महत्त्वाचा असेल, तर महासभेत चर्चा झाली पाहिजे. पण दुर्दैवाने असे होत नाही. एक-दोन नाही तर बावीस भुखंडाचा हा विषय होता. त्यामुळे चंर्चा झाली पाहिजे होती. प्रशासन आणि महापौर याची मीली भगत असल्याच्या अरोप यावेळी विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यानी केला आहे.

'स्पर्धात्मक पद्धतीने टेंडर होतील'

बीओटी तत्त्वावर अनेक प्रकल्प चांगले झाले आहेत. स्पर्धात्मक पद्धतीने याचे टेंडर होतील. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील तर त्यात बदल करता येतील. बीओटीचा अर्थ म्हणजे बाधा वापरा आणि हस्तांतरण करा असा होतो. शासनाची जमीन वापरायची आणि खर्च निघाल्यानंतर जमीन शासनाला परत करावी लागते. यामध्ये कुठलीही जमीन ही डेव्हलपरच्या मालकीची होत नसल्याचे, आयुक्त कैलास जाधव यांनी यावेळी सांगितले आहे.