मुंबई - अनेक वर्षांपासून स्थगित असलेली ओबीसी आरक्षणाची ( OBC Reservation) आमची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मान्य केली आहे. ओबीसी जनतेसाठी हा मोठा दिलासा आहे. ओबीसींना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही आमच्या शब्दावर ठाम राहिलो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. तसेच राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यात राहिलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर करा, असा आदेश दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
शिंदेंनी केला दावा - आमच्यात कुठलीही संभ्रमावस्था नाही, आमच्या आमदारांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली. 1 तारखेला पुन्हा सुनावणी आहे. आमच्या वकिलांच्या टीमने अगदी प्रभावीपणे त्यांची बाजू मांडली. आम्ही बहुमतात आहोत. लोकशाहीत कायदा, घटना, नियम, पुरावे याला महत्व असते. दोन तृतियांश बहुमत आमच्याकडे आहे. आम्ही कुठल्या पक्षात गेलो नाही, त्यामुळे आमच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही हे कोर्टात सांगितलं, असा दावा शिंदे यांनी यावेळी केलाय.
‘आम्ही कुठलंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही’ -समोरच्या बाजूचं मत होतं की सरकार, मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, विश्वासदर्शक ठराव बेकायदेशीर आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टानं त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं नाही. आम्ही कुठलंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही. अंतिम निकालावेळी सगळं काही स्पष्ट होईल, असंही शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.