लखनौ- देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने (UPSLC) लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा पहिला मसुदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.
राज्य कायदा आयोगाचे चेअरमन न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची आवश्यकता होती. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते पाहण्याची गरज आहे. आम्ही स्वत:हून हे विधेयक तयार केले आहे. जर लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही तर रोजगार, भूक आणि इतर समस्या आणखी वाढत जाणार आहेत. राज्य सरकार हे मसुदा पाहणार आहे. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा-एकच अपत्य असण्याच्या कायद्याची देशात सक्तीने अंमलबजावणी करावी-आर. के. सिन्हा
असा आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा-
- लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यानुसार दोनहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक निवडणुका लढविता येणार आहेत.
- तसेच अशा व्यक्तींना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांचे नियोजन केले तर त्यांना संपूर्ण सेवेमध्ये दोन अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार आहे.
- तसेच मातृत्व सुट्टी आणि पितृत्व सुट्टी ही १२ महिन्यांची मिळणार आहे. या सुट्टीमध्ये सर्व वेतन व भत्ते मिळणार आहेत.
- युपीएसएलसीने लोकांकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर आयोगाकडून हे विधेयक राज्य सरकारकडे विचारासाठी पाठविले जाणार आहे.
२०११ च्या लोकसंख्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २० कोटी होती. सध्या, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २४ कोटी आहे.