Teenage Relationships : लैंगिक संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करावा - कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ( Karnataka High Court ) विधी आयोगाला बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यातील संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कर्नाटक :न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज आणि जी बसवराज यांच्या खंडपीठाने 5 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुली प्रेमात पडल्याच्या आणि पळून गेल्याच्या आणि त्यादरम्यान शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. भारतीय कायदा आयोगाने लैंगिकतेच्या वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार करावा, असे मत मांडले आहे. जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेतले जाते. आयपीसी आणि किंवा POCSO कायद्यांतर्गत खरोखर गुन्हा असल्यास 16 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुलीची संमती देखील विचारात घ्यावी लागेल.

पॉक्सो खटल्याचा सामना करणार्‍या एका आरोपीच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या पोलिसांच्या अपीलावर न्यायालयाने सुनावणी ( Karnataka High Court ) केली. 2017 मध्ये 17 वर्षीय मुलगी या मुलासोबत पळून गेल्याचे आढळून आले. मुलीच्या पालकांनी तक्रार दाखल केली होती, पण सर्व साक्षीदार उलटले.अफेअर सुरूच होते, दरम्यान दोघांनी लग्न केले आणि आता त्यांना दोन मुले आहेत. न्यायालयाने मात्र मुलाची निर्दोष मुक्तता मान्य केली आणि कायदा आयोग आणि कर्नाटक शिक्षण विभागाला निर्देश दिले. POCSO आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) बद्दल जागरूकता नसल्यामुळे तरुणांकडून विविध प्रकारचे गुन्हे घडत आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्याचे ज्ञान नसणे हे गुन्हा करण्यासाठी निमित्त नाही :अल्पवयीन मुलगी आणि मुलाच्या माहितीच्या अभावामुळे वरीलपैकी अनेक गुन्ह्यांचा गुन्हा मानला जातो असे देखील दिसून आले आहे. काहीवेळा संबंधित मुलगा आणि मुलगी एकतर जवळचे नातेसंबंधित असतात किंवा एकमेकांचे वर्गमित्र असल्याने एकमेकांना चांगले ओळखतात. खंडपीठाने सांगितले की कायद्याचे ज्ञान नसणे हे गुन्हा करण्यासाठी निमित्त नाही. तरी विद्यार्थ्यांना POCSO कायद्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना, विशेषत: किमान इयत्ता नववीनंतर, POCSO कायद्याबद्दल शिक्षित करणे आवश्यक आहे. POCSO कायद्यांतर्गत आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कोणती कृत्ये गुन्हा आहेत हे त्यांना सांगितले पाहिजे.

5 डिसेंबरसाठी पुन्हा वर्गन्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना जनजागृतीसाठी योग्य शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आणि त्यानंतर सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना आवश्यक त्या सूचना देण्याचे आदेश दिले. आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कृतींचे परिणाम, POCSO कायद्याचे किंवा IPC चे उल्लंघन याबद्दल शिक्षित केले जाईल. विभागाकडून अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी हे प्रकरण 5 डिसेंबरसाठी पुन्हा वर्ग करण्यात आले आहे.