सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम म्हणजे दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने कोरोनाच्या काळात जारी केलेल्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाचा उद्रेक आहे. अशा स्थितीत राज्य व केंद्र सरकारच्या संस्थांनी कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - नवीन संसदेचे बांधकाम असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम थांबविण्याकरता हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात दिल्लीमधील सेंट्रल व्हिस्टाचा प्रकल्प थांबवावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला तातडीच्या सुनावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पाची संरचना ही केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाला आव्हान असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. या प्रकल्पामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवन धोक्यात येण्याची भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. तसेच हे मजूर सुपर स्प्रेडर ठरेल, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम म्हणजे दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने कोरोनाच्या काळात जारी केलेल्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाचा उद्रेक आहे. अशा स्थितीत राज्य व केंद्र सरकारच्या संस्थांनी कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामाचा अत्यावश्यक सेवेत का समावेश करण्यात आला, असा प्रश्नही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा-देशातील कोरोना परिस्थितीबाबत राहुल गांधींचे मोदींना पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पाला जानेवारी २०२१ मध्ये दिली होती मंजुरी

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पा'ला म्हणजेच नूतन संसदेच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायलयाने जानेवारीत २०२१ मध्ये परवानगी दिली आहे. व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या इतरही इमारती बांधण्यात येणार आहेत. पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बांधकामाआधी हेरिटेज कमिटीची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

दिल्लीतील राजपथ येथील दोन्ही रस्त्यांना सेंट्रल व्हिस्टा म्हटले जाते. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जागा वापराचा बदल करण्यासही काहींनी विरोध केला होता. या प्रकल्पाच्या कामाला मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, संजीव खन्ना यांच्या पीठाने याचिकेवर निर्णय दिला. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जानेवारी २०२०१ सुनावणी घेतली होती.

हेही वाचा-मोदींचा फोन म्हणजे केवळ 'मन की बात'; झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांची टीका

काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प ?

नव्या संसद प्रकल्पाची पायाभरणी १० डिसेंबरला करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केली होती. या अंतर्गत त्रिकोणी आकाराची संसदेची त्रिकोनी इमारत उभारण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनात ९०० ते १२०० सदस्य बसण्याची क्षमता आहे. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यता आले आहे. ७५ व्या स्वांतत्र्यदिनी हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्रीय सचिवालयही या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-देशातील कोरोना परिस्थितीबाबत राहुल गांधींचे मोदींना पत्र

नव्या इमारतीचे बांधकाम हे सध्या असलेल्या इमारतीजवळ करण्यात येणार आहे. हे काम सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. नवीन संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम २१ महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विकासाच्या (सीपीडब्ल्यूडी) माहितीनुसार पार्लिमेंट हाऊस एस्टेटच्या प्लॉट क्रमांक ११८ वर संसदेची नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या संसदेची इमारत वापरण्यात येणार आहे.

टाटाला स्पर्धक असलेल्या एल अँड टी कंपनीने संसदेच्या बांधकामासाठी ८६५ कोटी रुपयांची निविदा भरला होती. त्यापेक्षा कमी म्हणजे ८६१.९० कोटींची निविदा भरणाऱ्या टाटा प्रोजेक्टला संसदेच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले आहे.