नवी दिल्ली - नवीन संसदेचे बांधकाम असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा अॅव्हेन्यू रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालय 17 मे रोजी सुनावणी करणार असल्याची शक्यता आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाने हाहाकाराची स्थिती आहे. अशा स्थितीत सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबवावे, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.
सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबविण्याची याचिका अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यांनी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ यांच्यातर्फे दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा यांनी संशय व्यक्त केला.
हेही वाचा-रुग्णाला बेड देण्यासाठी एक लाख रुपयांची मागणी करणाऱ्या डॉक्टरांना अटक
काय म्हटले आहे याचिकेत?
सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पाची संरचना ही केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाला आव्हान आहे. या प्रकल्पामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवन धोक्यात येण्याची भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. तसेच हे मजूर सुपर स्प्रेडर ठरेल, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम म्हणजे दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने कोरोनाच्या काळात जारी केलेल्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाचा उद्रेक आहे. अशा स्थितीत राज्य व केंद्र सरकारच्या संस्थांनी कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामाचा अत्यावश्यक सेवेत का समावेश करण्यात आला, असा प्रश्नही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.