नवी दिल्ली :राज्यसभेने छत्तीसगडमधील अनेक समुदायांचा एसटी यादीत समावेश करण्यासाठी 25 जुलैला विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने छत्तीसगडमधील सुमारे 72 हजार नागरिकांना फायदा होणार आहे. या विधेयकांतर्गत छत्तीसगडमधील धनुहार, धनुवार, किसान, सौन्रा, सौन्रा आणि बिंझिया समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी दिली आहे.
छत्तीसगडमधील 72 हजार नागरिकांना फायदा : हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे छत्तीसगडमधील सुमारे 72 हजार नागरिकांना फायदा होणार असल्याची माहिती राज्यसभेत मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी दिली. ही एक छोटी संख्या आहे, मात्र यातून आदिवासी नागरिकांच्या कल्याणाप्रती सरकारची संवेदनशीलता दिसून येत असल्याचेही मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी यावेळी सांगितले.
देशभरात पसरलेल्या आदिवासी समुदायांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी मोदी सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. आदिवासी समाज वर्षानुवर्षे त्रस्त होता, परंतु त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मागील सरकारने काहीही केले नाही. गेल्या नऊ वर्षांत आम्ही आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी परिश्रमपूर्वक काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे - अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री
विरोधकांच्या सूचनांवर विचार करु : राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता यांनीही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशभरातील आदिवासी समुदायांसाठी अभिमानाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेत अनुसूचित जमाती विधेयक 2022 आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने डिसेंबर 2022 मध्ये या कायद्याला मंजुरी दिली होती.
हेही वाचा -
- Parliament Monsoon Session 2023 : मोदी सरकारविरोधात विरोधक लोकसभेत आणणार अविश्वास प्रस्ताव, अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता
- Chinese Foreign Minster : चीनने केली बेपत्ता परराष्ट्र मंत्र्यांची हकालपट्टी, लगेच दुसऱ्याची नियुक्ती
- Parliament Monsoon Session 2023 : मणिपूर हिंसाचारावरुन पुन्हा गदारोळ; लोकसभेत पुन्हा विरोधकांची घोषणाबाजी सुरु
