नवी दिल्ली - समाज माध्यम कंपनी ट्विटरने तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याकरिता ८ आठवड्यांचा वेळ दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे मागितला आहे. या प्रक्रियेला किती वेळ लागणार आहे? याला परवानगी देणे शक्य नाही, असे दिल्ली उच्च न्यालयाने म्हटले आहे.
नवीन आयटी कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडियावर कारवाई करण्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला परवानगी दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील पीठाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली या ट्विटरच्या वकिलांना म्हणाल्या, की स्पष्टपणे प्रतिसाद देण्यासाठी या. अन्यथा, तुम्ही संकटात सापडू शकता. ट्विटरने नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याची माहितीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरकडून मागितली आहे.
हेही वाचा-'राणेंना पंतप्रधान केले तरी कोकणातून शिवसेनेला हटवण्याच्या कोणाच्या ऐपतीत नाही'
ट्विटरने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची हंगामी नियुक्ती केली होती, याची माहिती न्यायालयाला दिली नव्हती, याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी मागील सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने ट्विरटरला तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीबाबतची माहिती ८ जुलैपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा-'रामसे ब्रदर्स'मधील आणखी एक तारा निखळला, कुमार रामसेंचे निधन
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनीही ट्विटरवर केली होती टीका-
ट्विटरने नवीन आयटी नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे ट्विटरने भारतात एक मध्यस्थ व्यासपीठाचा दर्जा (Intermediary Platform) गमावला आहे, अशी टिप्पणी तत्कालीन केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी १६ जूनल २०२१ रोजी केली होती. ट्विटरला नविन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, त्यांनी जाणूनबुजून नियमांचे पालन केले नाही, असेही केंद्रीय मंत्री प्रसाद म्हणाले होते. पुढे ते म्हणाले, की ट्विटरने भारतीय कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय कंपन्या, फार्मा, आयटी किंवा अमेरिकेत किंवा इतर परदेशात व्यवसाय करण्यासाठी जाणारे इतर लोक स्वेच्छेने स्थानिक कायद्यांचे पालन करतात. मग ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गैरवर्तन करणाऱ्यांना किंवा पीडितांना आवाज देण्यासाठी भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यास नकार का देत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला गेच. जर एखाद्या परदेशी संस्थेला असा विश्वास आहे की, ती स्वत:ला देशाच्या कायद्याचे पालन करण्यापासून वाचवण्यासाठी भारतीय नियमांचे उल्लंघन करेल, तर असे प्रयत्न चुकीचे आहेत, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला होता.
हेही वाचा-केंद्रीय मंत्रिमंडळ खाते वाटप; जाणून घ्या, नवीन मंत्र्यांकडे कोणते सोपविले मंत्रालय
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार २४ तासांत नोंद करावी आणि १५ दिवसांत तिचे निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ २४ तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
