हैदराबाद : महिला सक्षमीकरणाच्या कितीही टिमक्या केंद्र सरकार वाजवत असले, तरी भारतातील स्त्री-पुरुष समानता दर दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे समोर येत आहे. जागतिक आर्थिक मंचाने जाहीर केलेली नवीन आकडेवारी पाहता, आपण खरंच देशातील महिलांसाठी काही करतोय का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जागतिक आर्थिक मंचाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत भारत २८ स्थानांनी खाली घसरला आहे. १५६ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक हा १४०वा आहे. २०२० साली या यादीमध्ये देश ११२व्या स्थानावर होता.
बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतानही पुढे..
या यादीमध्ये बांगलादेश (५६), भूतान (१३०), नेपाळ (१०६) आणि श्रीलंका (११६) हे देशाचे लहान लहान शेजारीही आपल्याहून वरच्या स्थानावर आहेत. नाही म्हणायला पाकिस्तान (१५३) आणि अफगाणिस्तान (१५६) हे दोन देश आपल्या खाली आहेत, हाच काय तो दिलासा.
महिलांना सर्वात कमी पगार मिळणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारत..
या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात पुरुषांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा त्याच कामासाठी महिलांना मिळणारा पगार हा पाच पटींनी कमी आहे. जगात महिलांना सर्वात कमी पगार मिळणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. यासाठी महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता नसणे, त्यांना आर्थिक बाबींमध्ये पुढाकार न घेऊ देणे, त्यांना राजकीय बाबींमध्ये पुढाकार घेऊ न देणे आणि नोकरीच्या कमी संधी उपलब्ध असणे या गोष्टी कारणीभूत आहेत.
साक्षरतेत महिला पुढे; मात्र पुरुष अगदीच मागे..
इतर बाबतीत महिलांना पुढाकार घेण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली नसली, तरी शिक्षणाच्या बाबतीत महिलांना मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळेच साक्षरतेत महिला पुरुषांपेक्षा अगदीच पुढे असल्याचे दिसून येत आहे. देशात पुरुष साक्षरता प्रमाण हे १७.६ टक्के आहे, तर महिला साक्षरता प्रमाण हे त्याच्या दुप्पट म्हणजेच ३४.२ टक्के असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षणाची संधी, मात्र नोकरीच्या ठिकाणी दबाव..
देशातील महिला कामगार वर्ग हा गेल्या वर्षात २२ टक्क्यांनी कमी झाला. तसेच, देशात सध्या वेगवेगळ्या ऑफिसेसमध्ये असलेल्या एकूण मॅनेजर लेव्हलच्या पदांवर केवळ ८.९ टक्के महिला असल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. एकीकडे 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' सारख्या योजना चांगल्या राबवल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, या शिक्षणाचा वापर करण्याची संधीच महिलांना उपलब्ध करुन दिली जात नसेल, तर त्याचा फायदा काय?
वयाच्या २०व्या वर्षी किंवा त्यापूर्वीच आई होणाऱ्या महिलांचं प्रमाणही देशात मोठं आहे. शिवाय प्रसूतीदरम्यानचे मृत्यू, कुपोषण अशा गोष्टी अजूनही त्यांच्या वाटेतील अडथळे बनत आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु म्हणाले होते, की एखाद्या देशाची खरी प्रगती ही त्या देशातील महिलांच्या राहणीमानावरुन ठरवली जाते. मग भारतातील महिलांचे सध्याचे राहणीमान जर असे असेल, तर आपण नक्कीच बऱ्याच ठिकाणी कमी पडतोय.
हेही वाचा :पंतप्रधान झाल्यास काय करणार? राहुल गांधींनी सांगितला 'मास्टरप्लान'
