Shringar Gauri Puja Case : औरंगजेबाच्या आदेशानुसार तीन घुमट तोडण्यात आले,न्यायालयात हिंदू बाजूचा युक्तिवाद

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ( Allahabad High Court ) ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये असलेल्या शृंगार गौरी पूजा प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. या वेळी हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी जुन्या मंदिराचा नकाशा दाखवून स्वयंघोषित विश्वेश्वरनाथाच्या आजूबाजूला आठ मंडप असल्याचे सांगितले. यावेळी जेथे तीन घुमट आहेत ते म्हणजे शृंगार गौरी, गणेश आणि दंडपाणी मंडप. त्यामध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. औरंगजेबाच्या सांगण्यावरून ते तोडण्यात आले.( Aurangzeb Order In Gyanvapi Case )

मंदिराच्या बाजूचे वकील हरिशंकर जैन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या चर्चेत औरंगजेबाच्या पुस्तक आलम गिरीचा हवाला देत सांगितले की, या पुस्तकात विश्वेश्वरनाथ मंदिर पाडण्याच्या आदेशाचा उल्लेख आहे. एका ब्रिटीश लेखकाच्या पुस्तकाचा हवाला देत ते म्हणाले की, वादग्रस्त जागेत शृंगार गौरीची पूजा केली जात होती. न्यायमूर्ती जेजे मुनीर यांनी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ज्ञानवापी शृंगार गौरी वादाबाबत मंदिराच्या बाजूचे वकील विष्णू शंकर जैन सांगतात की, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी शृंगार गौरीची पूजा केली जात होती. अजूनही होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पूजा स्थळ कायद्याचे कलम 4(1) लागू होणार नाही. पूजेने त्या ठिकाणचे धार्मिक स्वरूप बदलणार नाही. स्कंद पुराणातही मंदिराचा तपशीलवार उल्लेख आहे. प्रकरण पूर्ण प्रामाणिकपणे लिहिले आहे. आधीच होत असलेली पूजा थांबवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात आज ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित अर्जावर सुनावणी होणार आहे. या अर्जाद्वारे शृंगार गौरी प्रकरणासह ज्ञानवापीशी संबंधित अन्य सहा खटल्यांची सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माँ शृंगार गौरी प्रकरणातील लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक आणि मंजू व्यास यांच्या वतीने न्यायालयात हे प्रार्थनापत्र देण्यात आले आहे. शृंगार गौरी प्रकरणाची आणखी एक याचिकाकर्ता राखी सिंह या अर्जाच्या समर्थनार्थ नाही. ज्ञानवापी संकुल भगवान आदि विश्वेश्वर यांच्याकडे सोपवण्याची मागणी करत खटला दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयातून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.