बंगळुरू (कर्नाटक) -कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब ( Karnataka High Court on Hijab ) बंदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब घालणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. विद्यार्थी शालेय गणवेश घालण्यास मनाई करू शकत नाही, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ( Hijab Row Verdict ) सुनावला.
हेही वाचा -Ukraine-Russia war : युक्रेन- रशिया युध्दाला 20 दिवस पुर्ण; आज दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा
तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा मोठा निकाल दिला
विद्यार्थिनींनी शाळा आणि कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावर बॅन लावण्याच्या सरकराच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर 9 फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थिनींनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, कारण हा त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे.
कडक सुरक्षा व्यवस्था
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी राज्यभरात चोख सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती.गडग, कोप्पल, दावणगेरे, कलबुर्गी, हसन, शिवमोगा, बेळगाव, चिक्कबल्लापूर, बेंगळुरू आणि धारवाडमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आली. शिवमोगामधील शाळा आणि कॉलेज बंद करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तींच्या निवासाची सुरक्षा देखील वाढवण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लीम विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारण्यात आल्यापासून या वादाला तोंड फुटले. मुस्लीम विद्यार्थिंनींना शाळा किंवा कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याला विरोध करण्यात आला. कर्नाटकमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबविरोधात निदर्शने झाली. त्याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व हायस्कूल आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
यांनी दिला पाठिंबा
एआयएमआयएम प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विद्यार्थिनींना पाठिंबा दिला. मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे मूलभूत उल्लंघन आहे, असे म्हटले. तसेच, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी महिलांना हवे ते परिधान करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे, असे म्हटले होते.
हिजाब वादावर मलालानेही केले होत ट्विट
नोबेल शांतता पारितोषिक विजेती मलाला युसुफझाईने देखील या प्रकरणावर भाष्य केले होते. मलाला म्हणाली होती की, मुलींना हिजाब घालून शाळेत जाण्यापासून रोखणे भयावह आहे. भारतीय नेत्यांनी मुस्लीम महिलांना दुर्लक्षित करणे थांबवावे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
याचिकाकर्त्यांचे वकील सिराजुद्दीन पाशा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे सांगितले. आम्ही दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात रिट सादर करू, असे पाशा म्हणाले.
हेही वाचा -खाजगी विमान कंपन्यांची पैसे वाचवण्यासाठी शक्कल; समिती आकारणार दंड
