नवी दिल्ली :दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राऊस अव्हेन्यू कोर्ट शुक्रवारी त्यांच्या जामीन अर्जावर विचार करणार होते. त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीनंतर गुरुवारी अटक केली. अशा स्थितीत त्यांच्या जामिनावरील सुनावणीपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालय सिसोदिया यांना हजर करून त्यांच्या कोठडीची मागणी करू शकते. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा त्याच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याच्या आशावर पाणी पडले आहे.
8 तासांच्या दीर्घ चौकशीनंतर अटक : मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने 8 तासांच्या दीर्घ चौकशीनंतर अटक केली होती. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना 2 वेळा 7 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले होते. कोठडी संपल्यानंतर त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली, तेथे अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांची सलग दोन दिवस चौकशी केली आणि गुरुवारी त्याला अटक केली. जामिनाच्या सुनावणीपूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालय मनीष सिसोदिया यांना अटक करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अशा स्थितीत जामीन अर्जावरील सुनावणीपूर्वीच तो आपल्या कोठडीची मागणी करू शकतो, त्यामुळे जामीन अर्जावरील सुनावणीवरही परिणाम होणार आहे.