मुंबई - देशातील बेरोजगारीची जबाबदारी नेहरू आणि गांधींवर टाकता येणार नाही. केवळ शब्दांचा खेळ करून बेरोजगारी हटणार नसून नवीन अर्थमंत्र्यांनी मार्ग काढावा. मोदींचे सरकार येत आहे म्हटल्यावर सट्टा बाजार आणि शेअर बाजार उसळला, पण जीडीपी घसरला आणि बेरोजगारीचा दर वाढला हे लक्षण काही चांगले नाही, अशा शब्दात शिवसेनेने सामना वृत्तपत्रातून भाजपचे कान टोचले आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत गोडीगुलाबीने वागणाऱ्या शिवसेनेने भूमिका बदलली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली आहे. रोजगार निर्मतीत घसरण झाली असून देशातील बेरोजगारी दराने गेल्या ४५ वर्षातली उच्चांक गाठला आहे. बेरोजगार तरूणांनी 'मोदी है तो मुमकीन है' या मंत्रावर विश्वास ठेवून मोदींना मते दिली आहेत. त्यांना काम देणे आवश्यक आहे. महागाई, घटते उत्पादन आणि बंद पडत चाललेले उद्योग हे सरकारपुढे महत्वाचे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांचीही वाईट अवस्था असून एकट्या मराठवाड्यात गेल्या पाच महिन्यात ३१५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१५-१६ मध्ये ३७ लाख नोकऱयांची गरज असताना प्रत्यक्षात १ लाख ४८ हजार लोकांनाच नोकरी मिळाली. केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीत ३० ते ४० टक्क्यांनी घट झाली. पंतप्रधानांच्या प्रेरणेने कौशल्य विकास योजना सुरू झाली, त्याचे नेमके काय झाले? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला.