नैनीताल: उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों की कमी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
समाचार पत्र में छपी खबर पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान:दरअसल, हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है. मामले के तहत उत्तराखंड में राज्य उपभोक्ता आयोग के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है, लेकिन 13 में से 11 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य मौजूद नहीं हैं. जिससे उपभोक्ता मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है.
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