हल्द्वानी:उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और कार्यक्रम को धन की बर्बादी बता रही है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में जितना भी निवेश आया पूर्व सीएम स्व. नारायण तिवारी के समय में आया. उन्होंने कोई रोड शो नहीं किया, बल्कि उद्योगों को अच्छा माहौल दिया. जिससे प्रदेश में औद्योगिक घरानों ने निवेश किया.
Investors Summit को लेकर कांग्रेस ने BJP को दिलाई तिवारी सरकार की याद, कहा- दिग्गज नेता पर औद्योगिक घराने करते थे विश्वास
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Nov 1, 2023, 12:39 PM IST
|Updated : Nov 1, 2023, 12:48 PM IST
Uttarakhand Investors Summit उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है. जहां एक ओर भाजपा नेता इन्वेस्टर्स समिट को प्रदेश के विकास से जोड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस पूर्व में हुए एमओयू को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है. साथ ही कांग्रेस बीजेपी को पूर्व सीएम स्व. नारायण तिवारी के कार्यकाल की याद दिला रही है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते भी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था. तब से लेकर आज तक कितने उद्योग उत्तराखंड के अंदर आए. यशपाल आर्य ने कहा कि आज जगह-जगह मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, एमओयू करने के नाम पर देश-विदेश का दौरा कर रहे हैं. इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर कितने उद्योग उत्तराखंड के अंदर आए, यह सवाल कुछ दिन बाद विपक्ष सरकार से पूछेगा. यशपाल आर्य ने कहा कि उद्योगों के नाम पर जो बुनियाद पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के अंदर रखकर गए, वह अब किसी के बस की बात नहीं है. नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ना कोई रोड शो किया और ना ही वो बाहर एमओयू करने गए.
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नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री रहते इसलिए ज्यादा उद्योग उत्तराखंड आए, क्योंकि उद्योगपतियों को एनडी तिवारी और कांग्रेस पर भरोसा था. उद्योगपतियों को उत्तराखंड के अंदर सुविधा मिली और उद्योग लगे व युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए. जिसका परिणाम यह मिला कि बहादराबाद, सेलाकुई, कोटद्वार और रुद्रपुर जैसी जगह में सिडकुल की स्थापना हुई और बड़े-बड़े उद्योग लगे. यशपाल आर्य कहा कि सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जो बड़े-बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं, उसका हिसाब किताब आने वाले समय में सरकार से लिया जाएगा.