हल्द्वानी:नैनीताल के हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमि खाली पड़ी है. जिस पर लंबे समय से भू-माफियाओं की ओर से कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत मिलती रही है. कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने स्थाई अतिक्रमण तक किया हुआ है. सरकारी विभागों की जमीन भी भू-माफियाओं से नहीं बच पाए हैं, ऐसे में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सारी सरकारी भूमि को चिन्हित करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कई सरकारी नजूल भूमि का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कोई नया मामला नहीं है. लंबे समय से भू-माफिया सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करते आ रहे हैं. अब सरकारी भूमि पर नजर रखने वालों को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा. लिहाजा, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी एक्शन में आ गए हैं. हल्द्वानी में नजूल भूमि का निरीक्षण कर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं.
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत (Kumaon Commissioner Deepak Rawat) ने हल्द्वानी में निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार सरकारी भूमि में अतिक्रमण को रोकने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सीएम पुष्कर धामी की घोषणा समेत कई अन्य विभागीय कार्यों के लिए भूमि की बेहद आवश्यकता है. हल्द्वानी में पार्क और वाहनों की पार्किंग समेत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी भूमि का निरीक्षण किया गया है.
एक्शन में आए कुमाऊं कमिश्रर दीपक रावत
ये भी पढ़ेंःनजूल नीति पर सरकार का बड़ा दांव, विधायक राजकुमार ठुकराल की प्रतिज्ञा हुई पूरी
वहीं, कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उसका नक्शा पास करवाना चाहता है तो तत्काल उसे रोका जाए. साथ ही उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए. साथ ही यदि न्यायालय में जाकर किसी कब्जेदार की ओर से निर्माण कराया जा रहा हो तो उस पर भी अपील की जाए और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए.