देहरादूनःउत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे (Waqf Board lands in Uttarakhand) को लेकर आखिरकार कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. वक्फ बोर्ड ने अभी तक 145 से ज्यादा मामलों में नोटिस जारी कर दिए हैं. जिनको खाली कराने की जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उधर, हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे के मामले सामने आए हैं.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है. यही वजह है कि अब बोर्ड ने अपनी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके लिए अभी तक 145 मामलों में नोटिस भी जारी कर दिया है.
बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे (Illegal occupation of Waqf Board lands) की शिकायतें पहले से मिलती रही है, लेकिन बोर्ड के नए चेयरमैन शादाब शम्स की ताजपोशी के बाद इन कब्जों को लेकर उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही जाती रही है. खास बात ये है कि अब इस मामले में कब्जा करने वाले ऐसे ही लोगों को अब तक 145 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा मदरसों के अवैध कब्जे.
बड़ी बात ये है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्द ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड (Uttarakhand Waqf Board) की बैठक कर इन मामलों को बारीकी से समझने के लिए बोर्ड के चेयरमैन को हामी भर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, बोर्ड के इन नोटिस को लेकर जल्द ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी एक बैठक करने जा रहे हैं. जिसके बाद नोटिस को अमल में लाते हुए कब्जे न छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
हालांकि, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स (Waqf Board Chairman Shadab Shams) पहले ही यह कह चुके हैं कि जो लोग नोटिस के बाद खुद जमीनों से कब्जे हटाते हैं तो कार्रवाई रोक दी जाएगी. वरना प्रशासन की तरफ से ऐसे ही लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जाहिर तौर पर ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है. जिसका इशारा चेयरमैन की तरफ से भी किया गया है. नोटिस के माध्यम से जिलाधिकारियों को भी इन मामलों में कोर्ट को कार्रवाई की जानकारी देनी होगी.
ये भी पढ़ेंःउत्तराखंड के मदरसों में हो पाएगा 'सुधार', इसीलिए सर्वे का फरमान?