देहरादून:प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाएं चला रही है. साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी राज्य सरकार समय-समय पर तमाम अभियान चलाती रही है, जिससे किसान खेती से मुंह न फेरे, लेकिन मौजूदा समय में उत्तराखंड में हर साल कृषि भूमि कम होती जा रही है. इसके क्या कारण हैं ? क्यों साल दर साल घट रही है खेती भूमि, क्यों बढ़ रहा है उत्पादन? इस पर विशेष...
विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में आपदा जैसे हालात बनना आम बात है. यही वजह है कि आपदा के दौरान कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचता है. तो वहीं, मॉसूमन सीजन में कृषि भूमि का कटाव बढ़ जाता है, जिससे न सिर्फ कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचता है, बल्कि किसानों की फसलों को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचता है. खास बात यह है कि साल दर साल कृषि भूमि को हो रहे नुकसान के बावजूद भी राज्य में फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है.
उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय एक मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य की 70 फीसदी ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन कृषि ही है. सतत विकास लक्ष्य (SDG) के तहत कृषि को मुख्य रूप से SDG-2 में रखा गया है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों में भी कृषि का प्रत्यक्ष रूप से योगदान है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था, जो अब घटकर 6.72 हेक्टेयर रह गया है. तो वही, परती भूमि का क्षेत्रफल 1.07 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1.60 लाख हेक्टेयर हो गया है. इसके साथ ही राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 13 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 94 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है.
नई कृषि तकनीकी और उन्नत बीज के चलते बढ़ रहा उत्पादन
उत्पादन बढ़ने में उन्नत बीज और नई तकनीकी की अहम भूमिका होती है. हालांकि, पहले नई तकनीकी उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते खेतों में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, बावजूद इसके उत्पादन कम होता था, लेकिन अब नई तकनीकी और उत्तम बीज के चलते उत्पादन बढ़ रहा है. साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाएं भी चला रही है.
उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर पर विचार- कृषि मंत्री
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कई कारणों से कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं भी संचालित कर रही है. जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों को भी मुनाफा होगा. कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि राज्य में क्लाइमेट को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग उत्पादों के लिए स्पेसिफिक बेल्ट बनाए. यही वजह है कि राज्य में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और 15 से 20 क्लस्टर में एक ही तरह करने के पर विचार कर रही है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके.