प्रीतम सिंह से बजट को बताया निराशाजनक देहरादून: भराड़ीसैंण में हुए बजट सत्र के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. बजट सत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. इस बार धामी सरकार में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया. इस चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही कुल 21 घंटे 36 मिनट तक चली. कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही काफी कम रही. जिस पर विपक्ष ने हमला बोला है. विपक्ष ने न सिर्फ बजट को निराशाजनक बताया बल्कि सत्र की समयावधि पर भी सवाल खड़े किये हैं.
ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने घोर निराशाजनक वाला बजट पेश किया है. बजट में नौजवान साथियों को स्वावलंबी बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है. साथ ही बजट में किसानों की आय दोगुनी करने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर सरकार गन्ने के दामों में वृद्धि न कर सके, किसानों के लिए यह बजट किसी काम का नहीं है. इसके अलावा, पलायन को रोकने, महिला सशक्तिकरण की व्यवस्था, महंगाई कैसे कम करेंगे, इसके साथ ही गरीब मजदूर कैसे अपने जीवन यापन कैसे, इसकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं है.
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साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है. राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है, उससे हर वर्ग के लोग निराश हैं. यही नहीं, उत्तराखंड के बजट के बराबर उत्तराखंड पर लोन होने के सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास के लिए लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन, उसका सदुपयोग होता नहीं दिखाई दे रहा है. बजट और ऋण बराबरी पर आ गया है.
चार दिवसीय सदन की कार्यवाही के सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा बजट सत्र भराड़ीसैंण में आहूत किया गया. ऐसे में उम्मीद थी कि सदन की समयावधि के लिए सरकार ने जो पत्र भेजा था, उसके अनुसार 18 मार्च तक चलाएगी. लेकिन, जब सरकार हर विषय पर घिरती नजर आई तो सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया. उन्होंने कहा सदन में सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे. इस कारण चार दिन में बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया.
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21 घंटे 36 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही: चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली. सत्र के दौरान विधान सभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए. जिसमें 8 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार किए गए. एक प्रश्न उत्तरित हुआ. 180 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए. 46 प्रश्न उत्तरित हुए. 380 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए. 197 प्रश्न उत्तरित हुए. कुल 603 प्रश्नों में से 29 प्रश्न अस्वीकार/निरस्त किये गये. सदन की कार्यवाही के दौरान एक अध्यादेश 'उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) पारित किया गया.
सदन के भीतर 13 विधेयक पारित
- उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2023
- यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023
- सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2023 पारित किया गया.
