गैरसैंण: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है. अग्रवाल ने विधानसभा सदन में कुल 77404.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 18.05 फीसदी अधिक है. हालांकि, सरकार ने 76592.54 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां होने की संभावना है. कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने 4309.55 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है, साथ ही पूंजीगत प्रतिव्यय में 21.16 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके अलावा जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. धामी सरकार का सबसे अधिक फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और फिर महिला एवं युवाओं पर रहा है.

बजट में युवाओं पर ज्यादा फोकस: धामी सरकार के 2023-24 के बजट में युवाओं पर ज्यादा फोकस दिखाई दिया है. बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है. बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है.

इसके साथ ही बालिका साइकिल योजना जारी रहने की घोषणा की गई है. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्‍यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. एनसीसी कैडेट पर भी फोकस है. कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया है. 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता अब 45 रुपये प्रति प्‍लेट कर दिया गया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्‍य के युवा नौकरी मांगने के स्‍थान पर नौकरी देंगे. इसके लिए सरकार द्वारा कारगर नीति बनाई जाएगी.

विभिन्न विभागों के लिए बजट

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले साल 2023-24 में प्रावधानिक व्यय की विभाग वार अनुदान की जानकारी दी. इसमें सबसे अधिक वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय समेत अन्य सेवाओं के लिए 31921 करोड़ 18 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के लिए 10459 करोड़ 55 लाख 30 हजार रुपए के प्रावधान जबकि चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4217 करोड़ 87 लाख 32 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है.

सिंचाई विभाग के लिए भी छप्पर फाड़ बजट

वहीं, ग्राम्य विकास के लिए 3272 करोड़ 53 लाख 02 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 3184 करोड़ 54 लाख 44 हजार रुपए का प्रावधान किया गया. अन्य कल्याण योजनाओं के लिए 2850 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. लोक निर्माण कार्य के लिए 2791 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए, पुलिस एवं जेल के लिए 2561 करोड़ 88 लाख 09 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के लिए 2525 करोड़ 69 लाख 11 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है.

ग्राम्य विकास के लिए खुला खजाना

इसके साथ ही अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए 2080 करोड़ 61 लाख 02 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं, सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 1443 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए का प्रावधान, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ 33 लाख 69 हजार रुपए का प्रावधान, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए 1294 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपए का प्रावधान, वन विभाग के लिए 1081 करोड़ 58 लाख 87 हजार रुपए का प्रावधान, खाद्य विभाग के लिए 930 करोड़ 11 लाख 78 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है.

खाद्य विभाग को भरपूर बजट

औद्योगिक विकास के लिए 815 करोड़ 66 लाख 58 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, न्याय प्रशासन के लिए 719 करोड़ 81 लाख 16 हजार रुपए का प्रावधान किया गया. पशुपालन संबंधी कार्य के लिए 617 करोड़ 43 लाख 60 हजार रुपए, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के लिए 615 करोड़ 03 लाख 17 हजार रुपए, श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ 86 लाख 51 हजार रुपए, उद्योग विभाग के लिए 461 करोड़ 31 लाख 13 हजार रुपए, परिवहन विभाग के लिए 453 करोड़ 72 लाख 26 हजार रुपए का प्रावधान है.

कल्याण योजनाओं के लिए भारी बजट

सहकारिता विभाग के लिए 344 करोड़ 18 लाख 24 हजार रुपए, पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़ 04 लाख 76 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. सूचना विभाग के लिए 140 करोड़ 33 लाख 59 हजार रुपए, लोक सेवा आयोग के लिए 133 करोड़ 53 लाख 01 हजार रुपए का प्रावधान, मंत्री परिषद के लिए 109 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपए, विधानसभा के लिए 95 करोड़ 93 लाख 74 हजार रुपए, निर्वाचन के लिए 81 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपए, आबकारी विभाग के लिए 81 करोड़ 26 लाख 01 हजार रुपए जबकि राज्यपाल के लिए 16 करोड़ 12 लाख 15 हजार रुपए का प्रावधान किया गया.

बजट की बड़ी बातें

बजट सत्र के मुख्य बिंदु-

1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया.
2. पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
3. मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
4. राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
5. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
6. वर्क फोर्स डेवलेपमेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया.
7. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया.
8. प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया.
9. विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
10. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट सत्र के मुख्य बिंदु-

1. उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
3. टिहरी झील का विकास के निर्माण के लिए 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
4. चारधाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
5. पर्यटन विभाग तहत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों में भूमि क्रय के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
6. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
7. उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
8. मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
9. पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
10. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट सत्र के मुख्य बिंदु-

1. मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
3. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
4. अटन आयुष्मान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
5. मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
6. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
7. निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
8. किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
9. नंदा गौरा योजना के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
10. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए लगभग 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट सत्र के मुख्य बिंदु-

1. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
3. जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि बीते वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है.
4. स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 3343 करोड़ का प्राविधान है.
5. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें रख-रखाव के लिए अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें नव-निर्माण करने के लिए वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
6. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
7. लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
8. सिंचाई विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
9. देहरादून पेयजल के लिए सौंग डैम के अंतर्गत 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
10. जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है.
11. जी-20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्राविधान है.
12. राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान है.
13. अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 215 करोड़ का प्रावधान है.