देहरादूनः विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Ritu Khanduri holds press conference) की. उन्होंने जांच समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 से लेकर 2022 तक हुई 228 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का शासन को प्रस्ताव (Proposal to cancel 228 ad hoc appointments) भेजा है. इसके अलावा उन्होंने उपनल से लगे 22 उपनल कर्मियों की नौकरियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.
विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर लगातार जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड में सवाल किए जा रहे थे तो वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी द्वारा विधानसभा भर्ती घोटाले पर गठित की गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ने सार्वजनिक कर दी है. शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि उन्हें गुरुवार देर रात जांच कमेटी की 214 पन्नों की रिपोर्ट प्राप्त हुई.
सीएम धामी ने विधानसभा भर्ती प्रकरण कार्रवाई का स्वागत किया. ये भी पढ़ेंः
विधानसभा भर्ती घोटाला: 228 नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा, विधानसभा सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि वर्ष 2016 में 150, 2020 में 6 और 2021 में 72 (कुल 228) तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं. इनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए विधानसभा शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा. वहीं, इसके अलावा विधानसभा के माध्यम से वर्ष 2021 में आयोग के माध्यम से निकाली गई 32 पदों की भर्तियों में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई हैं. इसके तहत विधानसभा सचिव मुकेश सिंगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्हें पद से हटा दिया गया है. इसी एवज में विधानसभा में उपलब्ध के माध्यम से रखे गए 2021-22 के अन्य कर्मचारियों की तैनाती को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.
सीएम धामी का बयानःसीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भाजपा सरकार की पारदर्शिता नीति पर काम करते हुए नियुक्तिां रद्द करने का निर्णय लिया है. निर्णय काबिले तारीफ है. उन्होंने कहा कि आगे होने वाली भर्तियां पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हों, इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा. आगे सभी भर्तियां नियम और नियमावली के तहत होंगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है. किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें पारदर्शिता से आयोजित करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है अब नए सिरे से पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया गतिमान है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रथम चरण की परिक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने युवाओं से पूरे उत्साह और परिश्रम से परिक्षाओं की तैयारी में जुट जाने का अनुरोध किया. वर्तमान में 7000 परिक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. इसके अलावा 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की कार्ययोजना पर भी काम कर रहे हैं.
क्या बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत:विधानसभा बैक डोर भर्ती पर लिए गए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के निर्णय का पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने समर्थन किया है. त्रिवेंद्र ने कहा कि मैं ऋतु खंडू़ड़ी के निर्णय का स्वागत करता हूं. ये प्रदेश की जनभावना के अनुरूप निर्णय है. इससे सीख मिलती है कि लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठने वालों की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है. युवा पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है.
