उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सख्त हुए मुख्य सचिव, अधिकारियों को दिये ये दिशा निर्देश

विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं होने की शिकायतें मिलती रहती हैं. इसको लेकर अक्सर शासन के स्तर से अधिकारियों को पत्र भी जारी होते रहे हैं. इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है. अब मामले में मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाया है.

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष सहायता योजना के तहत मिलने वाले फंड की मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबंधित योजनाओं पर विशेष फोकस करने और इसके फंड के यूटिलाइजेशन से संबंधित सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए.

राज्य में विशेष सहायता से जुड़ी योजनाओं के फंड को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए. बता दें उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के चलते विभिन्न योजनाओं में विशेष सहायता प्राप्त करता है. लिहाजा ऐसी योजनाओं पर विशेष फोकस कर बेहतर परफॉरमेंस रखने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं. समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गति शक्ति उत्तराखंड पोर्टल के जरिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने सभी अधिकारियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं होने की शिकायतें मिलती रही हैं. इसको लेकर अक्सर शासन के स्तर से अधिकारियों को पत्र भी जारी होते रहे हैं. इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है. कई विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए. उधर दूसरी तरफ मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी अब पोर्टल पर अपलोड की जाये.

इसके अलावा मौजूदा वर्ष के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने और डीपीआर आदि को समय से जमा कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है. इसके लिए अधिकारियों को विशेष फोकस करना होगा. इसके अलावा योजनाओं के काम के लिए समय सीमा भी निश्चित कर दी जाए, ताकि सभी योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके.