देहरादून: अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान समारोह संपन्न होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा होगा. जिसे देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बसों के संचालन करने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को सीएम धामी ने परिवहन विभाग की बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने अयोध्या के लिए बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं.
बैठक में सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है, लिहाजा नये बस स्टेशन बनाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा नये स्टेशनों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर इंतजाम किये जाये. सीएम धामी ने कहा सभी बस स्टेशनों पर साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल और अन्य सुविधाएं बेहतर हो. साथ ही बस स्टेशनों में सुख-सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाए. इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों पर नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे. वाहनों के नम्बर प्लेट से छेड़खानी करने वालों पर सख्त कारवाई की जाए.
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पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित पुरानी बसों को किया जाये रिप्लेस: सीएम धामी ने कहा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रश बैरियर और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाये. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की फिटनेस जांच का जोर दिया जाये. उन्होंने कहा जनता की सुरक्षा को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित पुराने वाहनों की जगह पर नए वाहनों को तैनात किया जाये.
उत्तराखण्ड परिवहन निगम की आय में हो रहा सुधार:उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया पिछले दो सालों से निगम की आय में सुधार हो रहा है. जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम को 29.06 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 27 करोड़ रूपये का राजस्व मिल चुका है. परिवहन विभाग में ऑनलाईन सुविधाएं बढ़ने से प्रर्वतन की कार्यवाहियों में भी तेजी आई है. साथ ही उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में व्हीकल टेस्टिंग सेंटर बनाने के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है. अल्मोड़ा में आईएसबीटी का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है. परिवहन विभाग की ओर से 58 सेवाएं ऑनलाईन दी जा रही हैं.
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66811 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाये गये: लाइसेंस से सबंधी सभी सेवाएं ऑनलाईन संचालित की जा रही हैं. रजिस्ट्रेशन से जुड़ी 20 सेवाएं और परमिट से जुड़ी 08 सेवाएं ऑनलाईन दी जा रही हैं. प्रवर्तन के कार्यों को बेहतर करने के लिए राज्य में 10 जगहों पर एएनपीआर कैमरे लगाये गये हैं. 17 स्थानों पर अभी लगाये जा रहे हैं. 9 इन्टरसेप्टर वाहनों और 30 बाईक स्क्वैड की तैनाती की गई है. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 66811 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाये गये हैं. 2023 में 35515 वाहनों पर वीएलटीडी स्थापित किये गये हैं. इन्वेस्टर समिट के दौरान में परिवहन विभाग के साथ 3513 करोड़ के 22 एमओयू हुए थे. जिन्हें उच्च मध्यम और निम्न प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर धरातल पर उतारने की कार्यवाही की जा रही है.
