लखनऊ : सरकार ने धान खरीद नीति जारी कर दी है अब प्रदेश में धान खरीद को लेकर विभाग किस स्तर पर शासनादेश जारी करने से लेकर खरीद केदो का निर्धारण खरीद एजेंसियों का निर्धारण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. धान खरीद अक्सर गांव के बाहर बनते हैं और दूर होते हैं. इसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही अब किसानों को राहत देने के लिए और बिचौलियों से मुक्ति के लिए बेचने वाले किसानों से दस्तावेज भी दिए जाएंगे. जिससे बिचौलिए किसानों से धान खरीद कर खरीद केंद्र में न बेचने पाएं. रकबे का सत्यापन आदि भी कराया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद नीति को कैबिनेट से मंजूरी देते हुए किसानों से सत प्रतिशत धान खरीदने की बात कही गई है और इसको लेकर खाद विभाग के स्तर पर 4000 खरीद केंद्रों का निर्धारण किया गया है. उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू का कहना है कि हमने धान खरीद बेहतर ढंग से करने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए खरीद केंद्रों का चयन किया है. खरीद नीति 2023 जारी की जा चुकी है. कैबिनेट से धान खरीद नीति को मंजूरी मिल चुकी है. प्रदेश में 4000 खरीद केंद्रों का निर्धारण किया गया है.