लखनऊ : राजधानी में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री समूह ने बैठक की है. बैठक में लखनऊ मंडल में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की है. इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री कपिल देव व मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में विकास कार्य पूरे न होने पर मंत्री समूह ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है.
बैठक में मंत्री समूह द्वारा अपराध व कानून व्यवस्था अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण और मिशन शक्ति के तहत महिला संबंधी अपराधों के अन्तर्गत दर्ज हुए मामले, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में दर्ज मामलों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की गई. यही नहीं गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी और माफिया के विरूद्ध कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा भी की गयी.
मंत्रियों ने नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की भी समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक में पाया गया कि अभियान के तहत 168 में केवल 136 नहरों में ही पानी पहुंचाया गया है. जिसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने नाराज़गी जाहिर की है. साथ ही निर्देश दिया कि 136 नहरों में पानी की स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. यदि पानी की कमी पाई जाती है तो सम्बंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
जितिन प्रसाद ने बैठक में नई सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण की समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 83 कार्यों के सापेक्ष केवल 28 कार्य पूर्ण हुए हैं. जिसके चलते मंत्री अधिकारियों पर नाराज हुए और कड़े निर्देश दिए गए कि जिन कार्यों के पूरे होने की सीमा खत्म हो चुकी है और काम नहीं पूरा हुआ है ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए. कैबिनट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस बैठक में लखनऊ मंडल में चल रही सभी योजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों से बात की गई है. वहीं योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने व शहर के विकास को लेकर और क्या सुविधाएं लाई जाएं इस पर भी अधिकारियों से विमर्श किया गया.
जितिन प्रसाद ने कहा कि योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले, लोगों को सुगम ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके व स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद रहे इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि आम जनजीवन जिससे प्रभावित होता है उसको प्राथमिकता पर लेकर कार्य किये जायें इस पर भी अधिकारियों से कहा गया है. जितिन प्रसाद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व आम जनता ने जो सुझाव और शिकायत रखी थी उसके भी निस्तारण के लिए निर्देश दिए गये हैं.