जयपुर.राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में बढ़ोतरी (Subsidy increased on irrigation tools) की है. इन्हें अब लघु एवं सीमान्त कृषकों की तर्ज पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. अन्य किसानों के लिए अनुदान 70 प्रतिशत रखा गया है.
कृृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए 55 प्रतिशत तथा अन्य काश्तकारों के लिए 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. इस योजना में केन्द्र का हिस्सा 60 एवं राज्य का 40 प्रतिशत है. पूर्व में इस योजना में राज्य संसाधनों से 5 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप-अप अनुदान देकर लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 60 से 70 प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया था. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अलग से कोई अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान नहीं किया हुआ है.
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4.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर होगा सूक्ष्म सिंचाई सेःसूक्ष्म सिंचाई को वृहत स्तर पर लागू कर कृषि जल दक्षता बढ़ाने के लिए 1922 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है, जिसे अनुमोदित कर सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (एमआईएफ) के तहत 765 करोड़ रुपए का अनुदान अनुमत किया गया है. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना शुरू कर आगामी दो साल के दौरान इस परियोजना का क्रियान्वयन कर लगभग 4.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. इस योजना के तहत पूर्व में प्रचलित अनुदान सीमा में बढ़ोतरी की गई है. लघु एवं सीमान्त कृषकों के साथ-साथ SC-ST एवं महिला किसानों का अनुदान 75 प्रतिशत किया गया है. अन्य किसानों के लिए 70 प्रतिशत रखा गया है.
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अलार्मिंग भू-जल ब्लॉक्स में ‘कृषि जलदूत’ तैनात होंगेःकृषि मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत स्थानीय हितधारकों की जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अलार्मिंग भू-जल ब्लॉक्स में ‘कृषि जलदूत’ तैनात करके इन ब्लॉक्स में सम्पूर्ण क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में लाने की योजना बनाई गई है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति काश्तकारों को सामुदायिक सौर आधारित लिफ्ट सिंचाई क्षेत्रों पर लाभान्वित किया जाएगा. इसमें नर्मदा नहर की तर्ज पर धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित कर लाभान्वित करने की योजना है.
