जयपुर. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के जरिये पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. इस संबंध में संभागीय आयुक्त फैसला लेंगे.
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के जरिये पेपर लीक की संभावना और अफवाहों पर लगाम कसने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखी जा सकती है. इस बारे में संभागीय आयुक्त के पास अधिकार होगा.
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक वर्तमान में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 सितम्बर को होने जा रही है. इसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का एक से दूसरे जिलों में आवागमन होगा. ऐसी स्थिति में फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाहें और पेपर लीक की अफवाहों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति का आकलन कर संभागीय आयुक्त इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला ले सकते हैं. आदेश से साफ है कि हालात के मुताबिक जिले और संभाग के अधिकारी आपस में विमर्श कर इंटरनेट बंद करने का फैसला ले सकते हैं.