जयपुर. राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार मिशन 2023 में लग गई है. यही वजह है कि सीएम गहलोत ने शनिवार को (Cm gehlot Cabinet meeting) मंत्रिमंडल की बैठक में आधे धंटे से ज्यादा समय तक मंत्रियों की क्लास ली. गहलोत ने मंत्रियों को स्पष्ट कर कह दिया कि वह अब अपने बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दें. इसके साथ ही फील्ड में जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के कार्य में जुट जाएं.
कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. कामकाज को लेकर उनकी क्लास ली. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की क्लास लेते हुए कहा कि जनता के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें. कोई भी फरियादी आपके पास पहुंचता है तो उसका काम होना चाहिए.
कैबिनेट मीटिंग ब्रीफ करते खाचरियावास नौकरशाहों के काम नहीं करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो भी अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन मैं अड़ंगा लगाता है तो उसकी सूची तैयार करके मुझे दें. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी मंत्रियों को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अपने विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग के कामकाज पर भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.
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राज्य मंत्रीमंडल के फैसलेः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई . इसमें प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिलवाने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से भरतपुर के चिकित्सा महाविद्यालय और विद्यालय का नामकरण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया. साथ ही कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने, राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में मेडितल टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं.
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युवाओं को मिलेगी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंगः मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है. साथ ही सोसाइटी के बायलॉज का भी अनुमोदन किया . यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा. इससे प्रदेश में युवाओं को नवीनतम आईटी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेज करने व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर मिलेंगे.
भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया के नाम पर मेडिकल कॉलेज एवं स्कूलः भरतपुर के भुसावर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से करने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण भी स्वर्गीय पहाड़िया के नाम से करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है. पहाड़िया राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार और हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं.
कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने के लिए अहम फैसलाःमंत्रिमंडल ने प्रदेश में कृषि मण्डियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसला लिया है. इसमें राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम.1961 की धारा 17 एवं धारा 17.ए के वर्तमान प्रावधान मंडी प्रांगण की चारदीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है. इससे मण्डी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक फर्मों की ओर से कृषकों से क्रय की जा रही विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय पर मण्डी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे. कृषक के हित में मंडी क्षेत्र में नियमन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू की जाएगी. इससे मण्डी प्रांगण और उसके बाहर के मण्डी क्षेत्र में भी किए जा रहे व्यवसाय पर भी मण्डी शुल्क और कृषक कल्याण फीस की वसूली प्रभावी हो जाएगी.
जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटनः मंत्रिमंडल में जैसलमेर जिले के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है. यह आवंटन राजस्थान भू.राजस्व नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटनद्ध नियम 2007 के तहत होगा. प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन ईकाई की स्थापना से विद्युत ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा. साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी.
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राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधनः मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इस प्रस्ताव की क्रियांविति के क्रम में जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रावधान लागू होंगे. ये कार्मिक निर्धारित जीपीएफ अभिदान की कटौती कराते हुए जीपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के समान ही जीपीएफ की परिधि में आ जाएंगे.
सामाजिक संस्था के माध्यम से संचालित होगा मेडिकल टूरिज्म वेलनेस सेंटरः मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 की बजट घोषणा की पालना में नाथद्वारा में मेडि टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए निर्णय लिया है. प्राकृतिक, योग और आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसाइटी के तत्वाधान में पायलट बेसिस पर सेंटर संचालित होगा. इसमें गायत्री परिवार ट्रस्ट, राजसमंद और उनकी ओर से गठित एसपीवी अर्बुदारण्य आरोग्य संस्थान नाथद्वारा की ओर से तहसील खमनौर में आयुर्वेद विभाग को आवंटित भूमि पर सेंटर संचालित करने का फैसला लिया गया है. इससे प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
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नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति अवसरः मंत्रिमंडल बैठक में नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया गया. राज्य में समकक्ष संवर्गों के समान ही नेत्र सहायक संवर्ग में भी पदोन्नति के अवसरों के लिए पदोन्नति क्रम में तीन नए पद (ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ग्रेड.1, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मिक ऑफिसर) सृजित करने का नीतिगत निर्णय लिया किया है. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमए 1965 में संशोधन होने से कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति के लाभ मिलेंगे.
राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में संशोधनः मंत्रिमंडल ने राजस्थान में डिस्टलरीज ब्रेवरीज और बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं और राज्य की राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन का निर्णय लिया है. इस निर्णय से राज्य में सतही और परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉल और डिस्टलरीज, ब्रेवरीज एवं बॉटलिंग प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे. इससे भारत सरकार की नीति के अनुरूप इथेनॉल बनने पर पेट्रोल व डीजल में इथेनॉल मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा. जिससे ईंधन में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा. किसानों, उद्यमियों के साथ कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे.
