जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर कार्यक्रम में गुरुवार को बड़ी चूक (Big Mistake in CM Gehlot Program) सामने आई. एलिवेटेड रोड उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेरोजगार पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. बेरोजगार स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में उम्र की छूट की मांग कर रहे थे.
बेरोजगारों का टूटा सब्र : दरअसल, कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में फार्म भरने से वंचित हो गए हैं. लंबे समय से मांग कर रहे बेरोजगारों का अब सब्र टूटने लगा है. बेरोजगारों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड़-19 के कारण बेरोजगार युवाओं को अधिकतम उम्र में छूट दी है, लेकिन स्कूल व्याख्याता सहित (Maximum Age in School Lecturer Recruitment Exam) प्रक्रियाधीन भर्तियों में इसे लागू नहीं किया है. उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग बेरोजगारों की मांग को लेकर सहमत है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है.
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2020 से चल रहा आंदोलन : बेरोजगारों ने कहा कि वे 2020 में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को स्थगित करने को लेकर आन्दोलनरत हैं. उस वक्त आन्दोलन स्थगित इस शर्त पर हुआ था कि जो अभ्यर्थी आयु सीमा के लिहाज से स्कूल व्याख्याता की परीक्षा 2018 में पात्र हैं, वे अभ्यर्थी आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी पात्र होंगे, यदि वे आयु सीमा के कारण वंचित हो रहे हैं. इसी शर्त पर आन्दोलन स्थगित किया था कि मुख्यमंत्री अशोक ने भी इस पर सहमती दी थी. लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है. मजबूरन बेरोजगारों को फिर से इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है.
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ये है मांग : बेरोजगारों ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सीएम गहलोत (Conditions for Rajasthan Government Jobs) राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के हितों को देखते हुए, स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी उम्र की छूट लागू करवाने का काम करेंगे. साथ ही जिन भर्तियों के फार्म भर गए हैं, उन भर्तियों के फार्म पुन: आमंत्रित (रिओपन) करवाए जाएंगे.
