देश में दाल की कमी, बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वित्तमंत्री सीतारमण ने इंदौर में की ये घोषणा

Nirmala Sitharaman MP Visit: एमपी में त्यौहार के सीजन पर भीषण महंगाई को देखते हुए, मोदी सरकार ने अब आटे के साथ तुअर और चना दाल भी सरकारी दरों पर देने का फैसला किया है. ये घोषणा आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया. इस दौरान उन्होंने दाल की कमी पूर्ति की बात को स्वीकार किया. साथ ही विदेशों से निर्यात कराने की बात कही है.

इंदौर। देश में त्यौहार के सीजन पर भीषण महंगाई के दौर से गुजर रही, जनता के लिए मोदी सरकार ने अब आटे के साथ तुअर और चना दाल भी सरकारी दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. आज इंदौर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत आटे के बाद तुअर दाल और चना दाल भी अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय दरों पर वितरित की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया कि देश में दालों की कमी की पूर्ति के लिए कनाडा मोजांबिया जांबिया और मोजांबिक जैसे देशों से दालो की आपूर्ति करना पड़ रही है. जो अब NEFED और भारतीय कोऑपरेटिव समितियां के माध्यम से एक किलो 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध होगी.

चुनाव प्रचार के लिए पहुंची सीतारमण: दरअसल, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए इंदौर पहुंची थी. उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल समूह की चर्चा के अनुसार महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयास हो रहे हैं. उन्होंने टमाटर का जिक्र करते हुए कहा फसल में कटौती के कारण टमाटर महंगा हुआ था.

मोदी सरकार ने नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करके उसे न्यूनतम दरों पर मदर डेयरी और सफल डायरी आदि के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया. वर्तमान में भारत सरकार आटे के बाद भारत तुवर दाल और भारत चना दाल भी सार्वजनिक दामों पर उपलब्ध कराएगी.

वित्त मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में जनधन - आधार मोबाइल (JAM Trinity ) त्रिमूर्ति के परिणामस्वरूप न केवल अभूतपूर्व वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और लाभों की प्रत्यक्ष और समय पर डिलीवरी हुई. बल्कि, इसमें से हमने लगभग 11 करोड़ फर्जी नामों (ghost beneficiaries) को भी हटाया, जिससे कुल Rs. 2.7 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई.

कांग्रेस काल मे जो संसाधन घोटालों और बिचौलियों के लिए जाता था. आज उसका उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है. जो पैसा हमने गरीबों के हक के लिए बचाया था. वह अब गरीबों के राशन पर खर्च किया जा रहा है.

उन्होंने प्रदेश में यूरिया संकट का जिक्र करते हुए कहा कमलनाथ सरकार के दौरान यूरिया संकट में हुए को प्रबंधन के परिणामस्वरूप यूरिया संकट पैदा हो गया. उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए रू की गई 51 कल्याणकारी योजनाएं रोक दी गई. कमलनाथ ने पीएम किसान के लिए राज्य से किसान लाभार्थियों के नाम भेजने से इनकार कर दिया. कमल नाथ पर खुद मोबाइल से जुड़े 65,000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप था.

उनके बायोडाटा में घोटालों का एक प्रभावशाली संग्रह शामिल हैं. जिनसे वे वर्षों से जुड़े रहे हैं. 350 करोड़ का मोजर बेयर (Moser Baer) घोटाला 2,400 करोड़ का 'अगस्टा वेस्टलैंड' घोटाला, 600 करोड़ का 'इफको' घोटाला 25,000 का फर्जी किसान ऋण माफी करोड़, और किसानों के बोनस से संबंधित 1,178 करोड़ के घोटाले कमलनाथ से संबंधित हैं.