भोपाल। राज्य सरकार ने दीपावली के पहले कर्मचारियों को एडवांस सैलरी देकर खुश कर दिया है. खुद की माली हालत को सुधारने के लिए खुले बाजार से कर्ज उठाना पड़ रहा है. सरकार एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठा रही है. राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सड़कों की हालत सुधारने और छोटे-मोटे कामों के लिए ठेकेदारों के भुगतान के लिए खुले बाजार से यह कर्ज ले रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने देशव्यापी वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए है. (government will take one thousand crore more loans) (mp government loan) (debt ridden mp government)
यह अलग बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली के पहले सेलरी देकर उनकी दीपावली रोशन कर दी है. मगर उसकी खुद की दीपावली फीकी पड़ रही है. कर्ज में डूबी शिवराज सरकार दीपावली के अगले ही दिन एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज और लेने जा रही है. यह लोन वह बाजार से निविदाएं आमंत्रित करके उठाएगी. यह कर्ज वह दस साल के लिए ले रही है. (mp government loan) (debt ridden mp government) (government will take one thousand crore more loans)
दीपावली के अगले दिन लेगी कर्जः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस के जरिए ई कुबेर सिस्टम के जरिए इसके लिए ऑनलाईन बिड बुलाई गई है. दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकेंगे. सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे के बीच बिड इलेक्ट्रानिक प्रविष्टि से भेजी जा सकेंगी. (loans tenders sought from open market) (government will take loan on next day of diwali) (mp government loan) (debt ridden mp government)
सरकार दस साल के लिए लेगी कर्जः इनमें से सफलतम बिड भरने वाली वित्तीय संस्था जो सबसे कम दरों पर और राज्य सरकार की शर्त पर प्रदेश को कर्ज देने को तैयार होगी उससे राज्य सरकार कर्ज लेगी. जो वित्तीय प्रस्ताव वित्तीय संस्थाओं के आएंगे उन्हें 27 अक्टूबर को खोला जाएगा. राज्य सरकार 11 साल के लिए यह कर्ज लेगी और 27 अक्टूबर 2033 को इस कर्ज को वापस लौटाएगी. (government will take loan on next day of diwali)
दो लाख 95 हजार करोड़ के कर्ज में सरकारः प्रदेश सरकार पर इस समय 2 लाख 95 हजार करोड़ का कर्ज है. इसमें बाजार से लिया गया कर्ज एक लाख 74 हजार 373 करोड़ रुपए है. पावर बांड्स सहित सभी तरह के बांड्स का कंपनसेशन 7 हजार 360 करोड़ रुपए है. वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज 12 हजार 158 करोड़ रुपए है. केन्द्र सरकार से लिए गए एडवांस की राशि 44 हजार 675 करोड़ 55 लाख रुपए है. अन्य देनदारी 22 हजार 208 करोड़ रुपए है. राष्ट्रीय बचत पत्र और स्पेशल सिक्योरिटी से प्राप्त राशियां 3 हजार 756 करोड़ रुपए है. (mp government loan) (debt ridden mp government)