G20 Meeting : खजुराहो में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की मीटिंग आज से, आसपास के पर्यटन स्थल भी देखेंगे विदेशी मेहमान

मध्यप्रदेश के खजुराहो में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की बैठक गुरुवार को होने जा रही है. दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में कई विदेशी मेहमान शामिल होंगे. यूनेस्को की धरोहर में शामिल विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो चंदेल राजाओं के शासन का मुख्य केंद्र रहा है. खजुराहो की यात्रा के दौरान शिष्टमंडल खजुराहो के मंदिरों के साथ ही आसपास के स्थलों का भ्रमण करेंगे.

भोपाल। विश्व विख्यात पर्यटन केंद्र खजुराहो में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक होने जा रही है. इसमें जी-20 के सदस्य देशों के साथ ही भारत द्वारा आमंत्रित अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 54 शिष्टमंडल एकत्रित होंगे. इस बैठक में पिछली बार हुए तीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय भारत और सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया व ब्राजील करेंगे. आयोजन के दौरान स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए शिष्टमंडल रात्रिभोज करेंगे.

इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न पहलुओं पर मंथन :इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास सहित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, गुणवत्तापूर्ण नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने, इन्फ्राटेक और लचीली, सतत तथा समावेशी नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में साधनों की पहचान करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श होगा. दो दिवसीय इस बैठक में शिष्टमंडलों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की बैठकों के इतर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ साझेदारी में एक परिचर्चा भी होगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर भी चर्चा :परिचर्चा में विश्व बैंक, ओईसीडी, ईबीआरडी और यूएनडीपी जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने की प्रक्रियाओं के संबंध में बातचीत करेंगे. कार्यकारी समूह की बैठक समावेशी शहरों को सक्षमता प्रदान करने वाले तत्वों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्सोनॉमीज का संकलन और विभिन्न देशों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में किए गए निवेश की निगरानी के लिए इन्फ्राट्रैक्रटूल जैसे 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.