भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट Bhopal International Airport मनाया जाएगा. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इसकी सहमति बन गई है. भोपाल-इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट Bhopal-Indore International Airport को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है International Airport Infrastructure. केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद काम पूरे किए जाएंगे. भोपाल-इंदौर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने के बाद दुबई Dubai की राह आसान हो जाएगी. परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ने कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.
राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Bhupesh Baghel प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके. भारी बारिश के बाद दोनों मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए.
बैठक के मुख्य मुद्दे:
- इंदौर-भोपाल और रायपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाना.
- महिला अपराध और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाई जाएगी.
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय अंश में बढ़ोतरी की जाएगी.
- वृद्धावस्था और निशक्तजन पेंशन जैसी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार पात्रता प्रावधानों में संशोधन करेगी.
- कोदो-कुटकी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा.
- लाख की खेती को फसल बीमा योजना और क्रेडिट कार्ड में शामिल किया जाएगा.
- स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी.
- रासायनिक उर्वरकों की तर्ज पर वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुदान दिया जाएगा.
किसान क्रेडिट कार्ड में 0% ब्याज दर की मांग:परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ने प्रदेश के बिगड़े हुए वनों और स्वामित्व योजना में बैंकों द्वारा सहयोग ना किए जाने का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामित्व योजना में हितग्राहियों को आसानी से लोन के लिए बैंकों को निर्देशित किए जाने का आग्रह किया. प्रदेश में पशुपालकों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन बैंक KCC जारी करने में रुचि नहीं दिखा रहे. इसलिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी करें. केंद्रीय उपक्रमों और रक्षा प्रतिष्ठानों को प्रदेश में आवंटित की गई भूमि उपयोग में ना लिए जाने पर राज्य शासन को वापस लौटाने की नीति बनाए जाने का आग्रह किया गया है.MP International Airport.