भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार व्यापमं की जगह अब पुलिस आरक्षक और उपनिरीक्षकों की भर्ती परीक्षा 'पुलिस भर्ती बोर्ड' से करवाने की पहल शुरू कर दी है. बार-बार सरकार की किरकिरी होने के बाद फैसला लिया गया है कि अब व्यापमं (पीईबी) से पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं होगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव तैयार कर जल्द राज्य शासन को भेजा जा सकता है. यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद बनाया जा रहा है.
विधानसभा में आ सकता है विधेयक
पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए सरकार को विधानसभा में विधेयक लाना होगा. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बोर्ड को जल्द बनाने की तैयारी में है. सरकार इस साल 5 हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती कराना चाहती है. सभी की परीक्षा पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए हो सके इसलिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में इस संबंध में विधेयक ला सकती है.
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प्रस्ताव तैयार करने का आदेश :पुलिस आरक्षक और पुलिस उपनिरीक्षक की व्यापमं द्वारा आयोजित हर परीक्षा विवादों में आ जाती है. सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के आरोप से घिर जाती है. हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की समीक्षा में कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाए. जिसके बाद व्यापमं से पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने की जगह नए बोर्ड से यह परीक्षा करवाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
मुख्यालय के अफसर कर रहे स्टडी :उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए पुलिस आरक्षक और उपनिरीक्षकों की परीक्षा होती है. प्रदेश मुख्यालय के अफसर इन राज्यों के पुलिस मुख्यालयों और गृह विभाग से संपर्क कर वहां के बोर्ड के नियम और अधिकारों की जानकारी लेंने में जुटे हैं.
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विवाद के बाद जांच के आदेश जारी :पुलिस भर्ती परीक्षा के विवाद में घिरने के बाद सरकार जांच के आदेश जारी किए हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैप आईटी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं.
