एमपी कैबिनेट के फैसले: पशु को खुले में छोड़ने पर लगेगा 1 हजार रुपए का जुर्माना, प्रदेश में नए ट्रेड के साथ खुलेंगे 10 नए ITI

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन किए जाने सहित करीब एक दर्जन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन किया जाएगा. इसके प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई. इसके अलावा प्रदेश में झारखंड की तर्ज पर नए ट्रेड के साथ 10 नए ITI खोलने को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन अहम प्रस्ताव पास किए गए.

आवारा पशु मिलने पर पशु मालिक पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना:आवारा पशु को लेकर लगेगा 1 हजार का जुर्माना. शहरों में मवेशी को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर खुले में छोड़ने पर अब पशु मालिक पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाऐगा, हालांकि नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए 5 हजार रुपए का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने इसे घटाकर एक हजार रुपए कर दिया. इस बात पर भी सहमति बनी कि मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा. अभी आवारा मवेशियों पर दंड के जो प्रावधान है वह वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपर्याप्त हैं. इसलिए इसमें नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अब सरकार अध्यादेश लेकर आएगी.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें
- ओलंपिक में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश से ईनाम की राशि दिए जाने के प्रस्ताव को समर्थन के साथ पास किया गया. ओलंपिंक विजेता खिलाडी विवेकसागर को 1 करोड, महिला हाॅकी की खिलाड़ी 19 खिलाड़ियों को 31-31 लाख रुपए की राशि देने का समर्थन किया गया.
- एमपी पाॅवर जनरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कोयला आधारित 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट के स्थान पर अमरकंटक में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा.
- पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारर्पोरेशन के लिए स्वीकृत पदों का युक्तियुक्तकरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना किए जाने और नवीन पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
- संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख तक का लोन दिए जाने.
- डाॅ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में स्वयं का उद्योग स्थापित करने पर एक करोड़ तक की मदद किए जाने.
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण में एक लाख तक के लोन के लिए 7 फीसदी तक ब्याज भरने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
- फसल विविधिकरण के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राक्रतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया.
- नव गठित प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में काम करेगा.