भोपाल। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग और मध्यम इनकम ग्रुप को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का फायदा लोगों को अगले एक साल तक और मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का आज एलान कर दिया. जबकि एक दिन पहले बिल्डर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी प्रदेश सरकार ने 6 माह बढ़ा कर राहत दी थी. जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राहत पर खुशी जताई है. हालांकि रियल एस्टेट कारोबारी ज्ञानदेव कहते हैं, कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इसे लालफीताशाही से मुक्त करना होगा. अवैध रूप से डेवलपर्स तमाम परमीशनों को दरकिनार कर अवैध कॉलोनी का लगातार निर्माण कर रहे हैं. जबकि वहीं ईमानदारी से काम करने वाले बड़े बिल्डर को दर्जनों परमीशन लेनी पड़ती है. जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए सरकार को इस दिशा में कडे़ कदम उठाने चाहिए.