झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ने राज्य को दो वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया. विधायकों ने कहा कि राज्य में साढ़े आठ लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मुहैया कराना है. लेकिन केंद्र की सरकार इस योजना की राशि पिछले दो वर्षों से राज्य को नहीं दे रही है, यह राज्य के गरीब जनता के साथ नाइंसाफी है. विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि केंद्र की सरकार कोरोना, पीएम आवास योजना, सुखाड़ राहत योजना सहित लगभग सभी योजनाओं में झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है. लेकिन ये देखकर भी भाजपा और आजसू के सांसद चुप हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि खान खनिज की हमारी रॉयल्टी का 36 हजार करोड़, सुखाड़ राहत का 9 हजार 682 करोड़ रुपया केंद्र के ऊपर राज्य का बकाया है. राज्य के साढ़े आठ लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केंद्र ने रोक रखा है. प्रदीप यादव ने प्रदेश के सांसदों से अपील करते हुए कहा कि यहां के हक के लिए वह लोकसभा और राज्यसभा में आवाज उठाएं, चुप नहीं बैठें. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की सरकार झारखंड के हक का पैसा नहीं देती तो कांग्रेस और INDIA में शामिल दल लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.