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रूपा तिर्की मौत मामला: आदिवासी विरोधी है हेमंत सरकार: बाबूलाल मरांडी

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Published : Dec 10, 2021, 5:19 PM IST

Updated : Dec 10, 2021, 5:42 PM IST

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया है. उन्होंने रूपा तिर्की मौत मामला पर भी सरकार को घेरा, वहीं देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को अब तक नहीं हटाए जाने पर भी सवाल खड़े किए.

BJP Legislature Party leader Babulal Marandi
BJP Legislature Party leader Babulal Marandi

रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान हेमंत सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए Roopa Tirkey death case का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस केस की सुनवाई सीबीआई कर रही हो उस दौरान अधिकारियों द्वारा मृतक रुपा तिर्की के बारे में अपशब्द का प्रयोग करना अपमानित करने जैसा है.

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आज तक पदाधिकारियों के ऊपर कांड दर्ज नहीं किया जाना हेमंत सोरेन सरकार द्वारा उन्हें बचाने जैसा है. डीएसपी प्रमोद मिश्रा, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जैसे लोगों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है. ऐसे पदाधिकारियों और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने अधिकारी प्रमोद मिश्रा का ऑडियो सुना है ऐसा घटिया बात करना कोई भी सभ्य आदमी को सोभा नहीं देता. प्रमोद मिश्रा ने मृतक के ऊपर जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया गया वह कोई नहीं सोच सकता है कि पुलिस के पदाधिकारी ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर सकता है.

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी

इसके खिलाफ रुपा तिर्की की मां ने ऐसे पदाधिकारियों के उपर एफआईआर करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ. हद तो यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक कांड दर्ज नहीं किया गया. 26 नवंबर को ही कोर्ट ने कांड दर्ज करने का आदेश दिया था. हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट के आदेश का भी अवमानना कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन सरकार किस प्रकार ट्रायबल बच्चियों और महिलाओं के साथ बर्ताव कर रही है. बीजेपी इसके खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी.

देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को अविलंब सरकार हटाये

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को अब तक नहीं हटाये जाने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक संस्था के साथ मजाक कर रही है. उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं के आदेशों का पालन नहीं कर रही है. उन्होंने अविलंब देवघर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को हटाने के बजाय उन्हें बचाने का आरोप लगाते हुए अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है.

Last Updated :Dec 10, 2021, 5:42 PM IST

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