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कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले नहीं मानने संबंधी ममता बनर्जी के बयान पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने अवमानना का लगाया आरोप - OBC Reservation

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2024, 9:50 PM IST

Calcutta High Court. कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले नहीं मानने संबंधी ममता बनर्जी के बयान पर राजनीति गरमा गई है. बीजेपी ने अवमानना का आरोप लगाया है.

Calcutta High Court OBC Reservation
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू (ईटीवी भारत)

रांची: कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा 118 मुसलमान जातियों को बिना किसी पिछड़ेपन का सर्वे कराए ओबीसी का आरक्षण दिए जाने को अमान्य ठहराए जाने पर सियासत शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पिछले वर्ग के आरक्षण पर डाका डालकर उनका हक मुसलमानों को दिया था उसे न्यायालय ने अमान्य कर न्याय देने का काम किया है.

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू (ईटीवी भारत)

झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि मैं इस फैसले को नहीं मानती. यह आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद कहीं ऐसा हो सकता है कि वह हाई कोर्ट के आदेश को ना माने.

आज किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल में लोकतंत्र गुजर रहा है. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार मिले ना की तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसका लाभ उन्हें मिले जो पिछड़े नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट की अवमानना की है जिसकी जितनी निंदा की जाय वह कम होगी.

राहुल गांधी ने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया है- आदित्य साहू

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने कल एक संविधान सम्मान कार्यक्रम में जिस तरह से स्वीकार किया कि 75 वर्षों से कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल दलों का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है. भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के अधिकार का हनन नहीं होने देगी.

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