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Jharkhand News: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा- राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को बन लिया है अपना अनुशासन

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 2, 2023, 1:04 PM IST

डुमरी उपचुनाव में प्रचार पर जाने के पूर्व बोकारो में रूक कर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार के कारण राज्य की बदनामी हो रही है.

Arjun Munda Targets Hemant Government
Union Minister Arjun Munda In Bokaro

बोकारो:केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए झारखंड पहुंचे हैं. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बोकारो विधायक के आवास में पत्रकारों से बातचीच की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हेमंत सरकार पर अपनी भड़ास निकाली.

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भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशानाः बोकारो में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सरकार के काम-काज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया है. इस कारण राज्य के इमेज को नुकसान पहुंचा है. राज्य की जनता राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं आगे आई है. भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व कर राज्य बचाने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य की दशा विकृत हो गई है. इस दयनीय स्थिति से राज्य को बचाना जरूरी है. वर्तमान में राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है.

सुखाड़ से निपटने के लिए राज्य सरकार करे पहलः झारखंड में सुखाड़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार को सुखाड़ की स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस दिशा में वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के कई भागों में कई स्थानों पर औसत से कम बारिश हुई है. राज्य सरकार को प्रबंधन पर जोर देना चाहिए. वहीं आवश्यकता पड़ने पर इसमें केंद्र सरकार की मदद ली जा सकती है. राज्य सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए.

वन नेशन वन इलेक्शन पर कही ये बातःवन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी आम जनता की प्रगति की पक्षधर रही है. अभी इस पर चर्चा शुरू हुई है. उन्होंने कहा कि 1967 तक यह व्यवस्था देश में लागू थी,लेकिन बाद में यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में फिर प्रयास शुरू किया है. इस पर चर्चा होनी चाहिए.

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