रांचीः 6 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नमाज कक्ष के नाम पर तुष्टिकरण और नियोजन नीति की खामियों को लेकर भाजपा विधायकों के शोर-शराबे के बीच कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पिछड़ी जातियों के हक का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को 50% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. अंबा प्रसाद ने सदन में कहा कि झारखंड में पिछड़ों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन संख्या अधिक होने के बावजूद पिछड़ी जाति के लोगों को सिर्फ 14% आरक्षण दिया गया है. लिहाजा, बहुसंख्यक होने के बाद भी पिछड़ी जाति के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसीलिए इस संदर्भ में जल्द से जल्द सार्थक पहल करते हुए पिछड़ी जाति के लोगों को उचित अनुपात में 50% आरक्षण दिया जाए.
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. सदन में लगातार हंगामा हो रहा है. सत्र के दूसरे दिन भी यही नजारा रहा. दूसरे दिन सदन में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ओबीसी को 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए.
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अंबा प्रसाद ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 27% की अनुशंसा पूर्व में ही वर्ष 2014 में कर दी गई थी. अभी एक वर्ष पूर्व झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है. इसीलिए सरकार जल्द से जल्द ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण दिलाए.
सदन के माध्यम से उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा ओबीसी समुदाय को 69% और बिहार में 34% आरक्षण दिया जा रहा है. छत्तीसगढ सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है. विधायक अंबा प्रसाद ने छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार से मांग की है कि अध्यादेश लाकर 50% आरक्षण को लागू करे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसके लिए विधेयक पारित कराए. आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि झारखंड में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है और उनके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए.