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सीएम हेल्पलाइन के नाम और LOGO डिजाइन के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित, मिलेगा इतना इनाम

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Published : Feb 26, 2020, 8:29 PM IST

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट 2019-20 में इसे शामिल किया था. 7 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप टूटीकंडी स्थित आईएसबीटी पार्किंग भवन में 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' कार्यालय की आधारशिला रखी थी. 16 सितम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री ने इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था.

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सीएम हेल्पलाइन के नाम और LOGO डिजाइन के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित

शिमला: मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 का नाम और आकर्षक बनाने और 'लोगो' को डिजाइन करने के संबंध में प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं. प्रतिभागियों को हेल्पलाइन का आकर्षक नाम और डिजाइन किया गया 'लोगो' (LOGO) MyGov पोर्टल की वेबसाइट पर भेजने होंगे.

इसके लिए अंतिम तिथि 26 से बढ़ाकर 29 फरवरी निर्धारित की गई है. दोनों प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को राज्य सरकार ने पांच-पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपना स्थायी पता व मोबाइल नंबर भी माईगव पोर्टल पर भेजना होगा. इसके अतिरिक्त 'लोगो' डिजाइन करने वाले प्रतिभागी को डिजाइन किए गए 'लोगो' की सीडीआर फाइल संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि प्रतियोगिता जीतने पर प्रतिभागी को सीडीआर फाइल सरकार को प्रदान करनी होगी.

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट 2019-20 में इसे शामिल किया था. 7 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप टूटीकंडी स्थित आईएसबीटी पार्किंग भवन में 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' कार्यालय की आधारशिला रखी थी. 16 सितम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री ने इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था.

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 के साथ पंजीकृत कॉल को सिस्टम द्वारा स्वयं ही संबंधित विभाग को सौंपा जा रहा है. इसमें चार स्तरीय शिकायत प्रणाली की योजना बनाई गई है. स्तर-1 पर खंड, स्तर-2 पर तहसील, स्तर-3 पर जिला और स्तर-4 पर राज्य हैं. सभी अधिकारी तय समय सीमा में शिकायत का निवारण कर रहे हैं. यदि समय सीमा पार हो गई है या शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो समस्या अगले स्तर पर भेज दी जाती है.

शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत बंद की जाती है. मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री स्वयं इसकी प्रगति की निगरानी करते हैं. यह हेल्पलाइन सुबह 7 से शाम 10 बजे तक क्रियाशील रहती है.

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